#supreme-court
बोरीवलीची जमीन मोकळी करा, नाहीतर पगार सोडा; सर्वोच्च न्यायालयाने बीएमसी प्रमुखांचा पगार रोखला
बीईएसटी बस स्थानकासाठी राखीव बोरीवलीच्या जमिनीवरील अतिक्रमण न हटवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे यांना अवमानना नोटीस बजावली आहे. त्यांचा पगार रोखला असून महामंडळावर 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दुसऱ्या दिवशी बीएमसीने कारवाई सुरू केली.
'शेतकरी कुठे जाणार?': रामलीला मैदानावरील अखंड आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीच्या आंदोलनाच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की एकच गट ठरावीक ठिकाण कायमचे व्यापून ठेवू शकत नाही. व्यापाऱ्यांनी सुमारे 7,000 अटकांचा उल्लेख करत नुकसानीचा दावा केला; न्यायालयाने आंदोलन आयोजकांना पक्षकार करण्याचे निर्देश दिले.
आरोपपत्र दाखल, म्हणून सीबीआय चौकशी नाही: अयोध्या मंदिर चोरीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली
अयोध्येतील राम मंदिरातील देणगी चोरीच्या प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निकाली काढली. एसआयटीने तपास करून आरोपपत्र दाखल केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्त्यांना न्यायदंडाधिकाऱ्यांना सहाय्य करण्याची परवानगी दिली; गुणवत्तेवर कोणतेही मत व्यक्त केले नाही.
मतदार यादीची मुदत वाढली: दिल्लीत 25 नोव्हेंबर, महाराष्ट्रात 13 नोव्हेंबर
सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत वाढवण्याचा विचार करण्यास सांगितल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी निवडणूक आयोगाने सहा राज्यांत दावे-हरकतींची मुदत वाढवली आणि पाच राज्यांत प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली. पाच राज्यांत अंतिम यादी 30 नोव्हेंबरला, दिल्लीत 22 डिसेंबरला.
फटाक्यांवरील आदेश 'सर्रास' मोडले जातात; संपूर्ण बंदीचा अर्थ लावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
फटाक्यांवरील निर्बंधांचे आदेश दरवर्षी 'सर्रास' मोडले जात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले. धार्मिक स्वातंत्र्य सार्वजनिक आरोग्याच्या अधीन असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले; बनावट व प्रतिबंधित फटाके विकणाऱ्यांवर कारवाईसाठी केंद्र व दिल्ली सरकारला निर्देश.
2020 मध्ये रद्द केलेले ₹8,415 कोटींचे बाँड बहाल करण्यासाठी येस बँकेला तीन कामकाजाचे दिवस
मार्च 2020 मध्ये रद्द केलेल्या ₹8,415 कोटींच्या अतिरिक्त टियर-1 बाँड्स परत बहाल करण्यास सांगत अ‍ॅक्सिस ट्रस्टीशिपने येस बँकेला नोटिस दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा रद्दबातल आदेश कायम ठेवल्यानंतर ही नोटिस आली. तीन कामकाजाचे दिवस देऊन थकीत व्याजावर स्पष्टीकरण मागितलं आहे. 16 नोव्हेंबरला बाँडधारकांची बैठक बोलावली आहे.
'डिजिटल अटक': बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे नुकसान झालं तर पैसे परत मिळावेत, आरबीआयला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने 'डिजिटल अटक' फसवणुकीबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. बँकेने पुरेशी काळजी घेतली नाही आणि त्यामुळे फसवणूक झाली, अशा प्रकरणात ग्राहकाचे नुकसान भरून काढण्याची तरतूद आरबीआयच्या नव्या नियमांत असावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. संशयास्पद व्यवहार थांबवणे, पोलिसांना कळवणे आणि पडताळणी करूनच रक्कम सोडणे, असे तीन उपायही न्यायालयाने सुचवले आहेत.
जमानत रद्द; १ डिसेंबरपर्यंत शरणागतीचा आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जदयूमधून काढून टाकलेले मोकामाचे आमदार अनंत सिंह यांची दुलारचंद यादव हत्या प्रकरणातील जमानत रद्द केली. त्यांना १ डिसेंबरपर्यंत शरण जाण्याचा आदेश दिला आहे. बिहार पोलिसांना चार महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
भोपाळमध्ये निष्पक्ष सुनावणी शक्य नाही, असे CBI चे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगणे; तृषा प्रकरणात खटला दिल्लीत हलवण्याची वकिली
तृषा शर्मा मृत्यू प्रकरणात भोपाळमध्ये निष्पक्ष सुनावणी होणे शक्य नसल्याचे CBI ने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. कारण म्हणून तिची सासू गिरिबाला सिंह यांचा प्रभाव नमूद केला आहे. त्या निवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणि प्रकरणातील प्रमुख आरोपी आहेत. 29 ऑक्टोबरला दाखल झालेल्या प्रतिज्ञापत्रात एजन्सीने तृषाचे वडील नवनीधी शर्मा यांच्या खटला दिल्लीत हलवण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. न्यायालयाने सुनावणी आठवडाभर पुढे ढकलली आहे.
‘मतदानाचा हक्क कायमचा कसा जाईल?’ सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला सवाल
दिल्लीतील मतदार यादीतील विशेष सर्वेक्षण (एसआयआर) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले. यादीतून वगळल्या गेलेल्या जुन्या मतदारांना नवीन मतदार म्हणून फॉर्म ६ भरण्यास भाग पाडणे चुकीचे असल्याचे न्यायालय म्हणाले. आयोगाने ३० ऑक्टोबरची मुदत वाढवण्याचे तोंडी आश्वासन दिले.
डिजिटल अटक घोटाळा: फसवणूक झाल्यास बँकेने भरपाई द्यावी, सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह
डिजिटल अटक प्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे फसवणूक झाली असेल तर ग्राहकाचे नुकसान भरून देणे बंधनकारक असावे. आरबीआयला सर्व अधिकृत वित्तसंस्थांची यादी सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
आय-पॅक छाप्यातील अडथळा प्रकरण : ममता बॅनर्जींविरुद्ध सीबीआय चौकशीचा निर्णय राखून ठेवला
आय-पॅक कार्यालयावरील ईडीच्या छाप्यात अडथळा आणल्याप्रकरणी ममता बॅनर्जी व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर व सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या ईडीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निर्णय राखून ठेवला.
शाळेत न गेलेल्या आईने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली; ₹25 लाख भरपाई अन् सीबीआय चौकशीचे आदेश
छत्तीसगडमधील 35 वर्षीय लेहरा बाई यांनी पतीच्या कथित कोठडीतील मृत्यूविरोधात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा नेला. त्यांचे पती श्रवण सूर्यवंशी ताम्रे यांना जानेवारी 2024 मध्ये महुआ दारू बाळगल्याच्या आरोपावर अटक झाली होती आणि काही दिवसांतच त्यांचा मृत्यू झाला. न्यायालयाने ₹25 लाख अंतरिम भरपाई व सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले.
रुग्णालयांनी जास्त शुल्क आकारणे हा गैरप्रकार, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मान्य केले
औषधे व वैद्यकीय साहित्यावर रुग्णालयांनी जास्त कमाल किरकोळ किंमत आकारण्याचा 'गैरप्रकार' सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मान्य केला आहे. 935 औषधांसाठी कमाल किमती व 3,881 नव्या औषधांच्या किरकोळ किंमती ठरवल्याचेही शपथपत्रात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा पिनरायी विजयन यांना दिलासा; सीएमआरएल तपास सात दिवस स्थगित, एफआयआर आदेश रद्द
पिनरायी विजयन, कन्या वीणा आणि जावई रियास यांना एफआयआरविरुद्ध अपील करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द करून तपास सात दिवस थांबवला. न्यायालयाने गुणदोषांवर भाष्य केले नाही.
खोट्या प्रतिज्ञापत्राविरोधात खाजगी तक्रारीला आयोगाची मंजुरी नको: सर्वोच्च न्यायालय
निवडणुकीत खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याप्रकरणी कोणताही खाजगी नागरिक लोकप्रतिनिधीविरोधात तक्रार करू शकतो आणि त्यासाठी निवडणूक आयोगाची पूर्वमंजुरी लागत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले. समोरील प्रकरणातील कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्यास मात्र नकार दिला.
अल्बेनियाचा धडा घ्या; राऊतांच्या वक्तव्यावरून वाद, नंतर सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास
शिवसेना (उबाठा)चे खासदार संजय राऊत यांनी अल्बेनियातील आंदोलनातून भारताने धडा घ्यावा, असे म्हटल्यावरून वाद उफाळला. भाजप आणि माजी खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी निषेध केला; नंतर राऊतांनी सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास असल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात विजयन यांची याचिका; २३ ऑक्टोबरला इडी समक्ष हजर
सीएमआरएल-ऎक्सालॉजिक प्रकरणात आपल्याविरोधात एफआयआर नोंदण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी माजे मुख्यमंत्री पिणरायि विजयन यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी सुनावणार आहे. त्यांची कन्या वीणा आणि जावई मुहम्मद रियास यांनीही न्यायालयाकडे धावा दिला आहे.
शेजाऱ्याची निवडणूक अन् कोटियाचा 60 वर्षांचा वाद पुन्हा चव्हाट्यावर
आंध्र प्रदेशने कोरापूट जिल्ह्यातील कोटिया ग्रामपंचायतीच्या तीन गावांत निवडणूक जाहीर केली आहे. त्यामुळे ओडिशाचा जुना सीमावाद पुन्हा चर्चेत आला असून, सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी बिजदोडी एकमेकांवर आरोप करीत आहेत. भाजपचे मंत्री सुरेश पुजारी यांनी माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांना जबाबदार धरले.
नामांकन रोखल्याचा आरोप; वायएसआरसीपी सर्वोच्च न्यायालयात
हिंसा व दहशतीमुळे आपल्या उमेदवारांना आंध्र प्रदेशच्या नगरपालिका निवडणुकीत नामांकन भरता आले नाही, असा आरोप करत वायएसआरसीपीने सर्वोच्च न्यायालय गाठले आहे. २१ ऑक्टोबरला सुनावणी होईल, जी नामांकन मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे; मतदान २८ ऑक्टोबरला आहे.
स्थानिक संस्था नामनिर्देशनाबाबत वायएसआरसीपी सर्वोच्च न्यायालयात; हिंसा व धमकावण्याचा आरोप
नगरपालिका स्थानिक संस्था निवडणुकीची नामनिर्देशन मुदत वाढवण्यास नकार देणाऱ्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला वायएसआर काँग्रेस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हिंसा व धमकावण्यामुळे आपले उमेदवार अर्ज भरू शकले नाहीत, असा पक्षाचा आरोप आहे. सत्ताधारी टीडीपीने आरोप फेटाळले.
स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत 'दादागिरी', वायएसआरसीपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली
आंध्र प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत आपल्या उमेदवारांना अडवले जात असल्याचा आरोप करत वायएसआरसीपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. नामांकन मुदत वाढवण्याची मागणी केली. पक्षाचे समन्वयक सज्जला रामकृष्ण रेड्डी यांनी निवडणुकीतून माघार घेणार नाही, असे स्पष्ट केले.
विजयन यांची याचिका अन् वायएसआरसीपीची तक्रार; उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
केरळचे माजी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या सीएमआरएल प्रकरणातील याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. वायएसआरसीपीने स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीतील हिंसाचारावरून दाखल केलेली याचिकाही सुनावणीस येणार आहे.
संजय राऊतांचा सर्वोच्च न्यायालयासमोर जाहीर माफीनामा
मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेत कथित फेरफार झाल्याचा आरोप करत राहुल गांधी आणि संजय राऊत यांच्यासह १३ विरोधी नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.