नवी दिल्ली : दिल्लीत सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सर्वेक्षणात (एसआयआर) यादीतून वगळल्या गेलेल्या मतदारांना नवीन मतदार म्हणून अर्ज करण्यास भाग पाडले जात असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बुधवारी जाब विचारला. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
न्यायालयाचा मुख्य मुद्दा असा होता की फॉर्म ६ हा पहिल्यांदा मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी आहे. जे मतदार २०२६ च्या यादीत होते आणि केवळ पत्ता बदलल्यामुळे किंवा काही काळ बाहेरगावी असल्यामुळे गणना फॉर्म भरू शकले नाहीत, त्यांना हा फॉर्म भरण्यास सांगणे म्हणजे त्यांनी यापूर्वी कधीच मतदार नोंदणी केली नाही, असे खोटे जाहीर करण्यास भाग पाडणे ठरते, असे न्यायमूर्ती बागची म्हणाले.
"फॉर्म ६, ७ आणि ८ हे दगडात कोरलेले आहेत. त्यात तुम्ही बदल करू शकत नाही," असे ते म्हणाले. याऐवजी आयोगाने मतदारांकडून गणना फॉर्म का भरला नाही, याचे कारण विचारून घोषणापत्र घ्यावे, असे त्यांनी सुचवले. "मतदानाचा हक्क हा महत्त्वाचा हक्क आहे. एखादा मतदार निष्काळजी होता, त्याने उत्तर दिले नाही, म्हणून तो हक्क कायमचा जाईल का?" असा सवालही त्यांनी केला.
आतापर्यंतची आकडेवारी अशी : एसआयआर सुरू होण्यापूर्वी दिल्लीत १,४५,१०,२९९ मतदार होते. त्यापैकी ९७,५३,५७७ जणांनी गणना फॉर्म भरले, तर ४७,५६,७२२ जणांनी भरले नाही. त्यात ३१,५९,२१३ जण "कायमचे स्थलांतरित" असे नोंदवले गेले, तर १९,३४,२४३ जणांना "तार्किक विसंगती" या नव्या श्रेणीत ठेवून नोटिसा बजावल्या. ३१ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित झालेल्या मसुदा यादीतून ही नावे वगळली गेली होती.
याचिकाकर्त्या अंजली भारद्वाज आणि अमृता जोहरी यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की वगळलेल्या ४७ लाखांपैकी ४३ लाख जणांना केवळ पत्ता बदलल्यामुळे वगळले गेले आणि त्यांना फॉर्म ८ वापरण्यास परवानगी दिली जात नाही. आयोगाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील डी. एस. नायडू उपस्थित होते.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की बिहार प्रकरणातील निर्णय या मुद्द्यावर बंधनकारक पूर्वनिर्णय ठरत नाही. "बिहारमध्ये आयोगाने 'तार्किक विसंगती' ही श्रेणी वापरली नव्हती. पश्चिम बंगालमध्ये आम्ही ती तात्पुरती म्हणून परवानगी दिली होती. तिच्या वैधतेवर आम्ही अंतिम निर्णय दिलेला नाही," असे खंडपीठ म्हणाले.
मुख्य न्यायाधीशांनी सुचवले की दिल्लीत राहत असलेल्या स्थलांतरित कामगार, फेरीवाले व दैनंदिन मजुरांपर्यंत आयोगाने स्वतः पोहोचावे. "त्यांच्यावर भार न टाकता तुम्ही त्यांच्यापर्यंत का जात नाही?" असा प्रश्न त्यांनी केला. मुदत वाढवण्याचा आदेश न देता आयोगाने स्वतः निर्णय घ्यावा, असे सांगून खंडपीठाने सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर ठेवली. ३० ऑक्टोबर ही दावे व हरकतींची सध्याची अंतिम तारीख आहे; अंतिम यादी ४ डिसेंबरला प्रकाशित होणार आहे.