अमरावती : आंध्र प्रदेशातील नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी वायएसआर काँग्रेस पक्षाने (वायएसआरसीपी) सर्वोच्च न्यायालय गाठले आहे. आपल्या उमेदवारांवर हल्ले झाले व त्यांना नामांकन भरण्यापासून रोखले गेले, असा पक्षाचा आरोप आहे.
पक्षाच्या विशेष अनुमती याचिकेत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने १८ ऑक्टोबरला नामांकनाची मुदत वाढवण्यास दिलेल्या नकाराला आव्हान दिले आहे; मुदत त्याच दिवशी संपली होती. न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची व वी. मोहना यांचा अवकाशकालीन खंडपीठ २१ ऑक्टोबरला याचिकेवर सुनावणी करेल; तीच नामांकन मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे. मतदान २८ ऑक्टोबरला होणार आहे.
याचिका पक्षाचे महासचिव एल. अप्पी रेड्डी यांनी दाखल केली. नामांकन प्रक्रियेदरम्यान पुंगनूर, रायचोटी, कडप्पा व तिरुपती येथे कथित हिंसाचार झाल्याचे आपण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्याचे पक्ष म्हणतो. कडप्पामध्ये नामांकन अर्ज हिसकावून फाडल्याची तक्रार आहे, तर तिरुपती महानगरपालिकेत पक्षाच्या नऊ उमेदवारांना अर्ज भरण्यापासून रोखल्याचा आरोप आहे. नामांकनाची मुदत वाढवावी, उमेदवारांना पोलीस संरक्षण द्यावे, व्हिडीओग्राफीसह अतिरिक्त नामांकन केंद्रे द्यावीत व बिनविरोध घोषणांवर स्थगिती द्यावी, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
हल्ले व गुन्हे वायएसआरसीपीला निवडणुकीतून बाहेर काढू शकत नाहीत, असे पक्षाचे प्रदेश समन्वयक सज्जला रामकृष्ण रेड्डी म्हणाले. पुलिवेंदुला येथील कथित पोलीस गोळीबाराची उच्च न्यायालयाच्या कार्यरत न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. बिनविरोध विजयाचा जल्लोष करण्यापूर्वी तेदेपा नेतृत्वाची आघाडी सरकार "नामांकन रोखते, माघारीसाठी दबाव आणते आणि नामांकने रद्द करते", असा आरोप त्यांनी केला. दुग्गिराला येथे एका दलित नेत्याविरुद्ध निवारक नजरकैद कायदा लावल्याचाही आरोप केला.
नामांकन प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी अथवा २२ नगरपालिकांतील निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी करत पक्षाने राज्य निवडणूक आयुक्तांकडेही धाव घेतली आहे. या निकायांतील ८०९ प्रभागांपैकी पक्षाचे उमेदवार केवळ ३२१ प्रभागांत अर्ज भरू शकले, असे पक्ष म्हणतो.
सत्ताधारी तेदेपाने आरोप फेटाळले. सोशल मीडियावर पक्ष म्हणाला की वायएसआरसीपीचा अजेंडा "गुंडागिरी" आहे आणि त्यांनी "गुंड, दादागिरी व गुन्हेगारांवर" विश्वास ठेवला होता.