अमरावती: नगरपालिका स्थानिक संस्था निवडणुकीची नामनिर्देशन मुदत वाढवण्यास नकार देणाऱ्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला वायएसआर काँग्रेस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हिंसा व धमकावण्यामुळे आपले अनेक उमेदवार अर्ज भरू शकले नाहीत, असा पक्षाचा आरोप आहे.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची व व्ही. मोहना यांची सुट्टीकालीन पीठ 21 ऑक्टोबरला या याचिकेवर सुनावणी करेल; तो उमेदवारी मागे घेण्याचा शेवटचा दिवसही आहे. मतदान 28 ऑक्टोबरला आहे.
16 ऑक्टोबरला नामनिर्देशनाच्या पहिल्याच दिवशी पुंगनूर, रायचोटी, कडपा व तिरुपती येथे हिंसाचार झाल्याचा आरोप पक्षाने केला. कडपा येथे एका उमेदवाराची कागदपत्रे हिसकावून फाडल्याचा दावा पक्षाने केला, तर तिरुपतीत उमेदवारांवर हल्ला करून त्यांना नामनिर्देशन केंद्रापर्यंत पोहोचू दिले नाही. तिरुपतीतील नऊ उमेदवारांनी शपथपत्रे दिली आहेत, असे पक्षाने सांगितले.
हल्ले, धमकावणे व गुन्हे दाखल करूनही पक्ष निवडणुकीतून बाहेर पडणार नाही, असे वायएसआरसीपीचे प्रदेश समन्वयक सज्जला रामकृष्ण रेड्डी म्हणाले. पुलिवेंदुला येथील कथित पोलिस गोळीबाराची न्यायालयाच्या कार्यरत न्यायाधीशांकडून चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली; विरोधी उमेदवार अर्ज भरत असताना पोलिसांनी कोणत्याही भडकावण्याशिवाय गोळी झाडली, असा त्यांचा आरोप आहे.
सत्ताधारी तेलुगु देसम पक्षाने आरोप फेटाळले. एका पोस्टमध्ये पक्षाने म्हटले की, वायएसआरसीपीचा अजेंडा "गुंडागर्दी व विकास रोखण्यासाठी निवडणुका जिंकणे" हा आहे, आणि विरोधकांवर हिंसा भडकवल्याचा आरोप केला. राज्य निवडणूक आयोगाने छाननी पूर्ण करून 22,806 वैध नामनिर्देशन जाहीर केले.
नामनिर्देशनाचा कालावधी वाढवणे, व्हिडिओग्राफीसह अतिरिक्त केंद्रे, उमेदवारांना पोलिस संरक्षण आणि बिनविरोध निवडून आलेल्यांची घोषणा स्थगित करण्याची मागणी वायएसआरसीपीने केली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेणार असल्याचे पक्षाने सांगितले.
उमेदवारी मागे घेण्याची शेवटची तारीख 21 ऑक्टोबर असून तोच सुनावणीचा दिवस आहे; निकाल 30 ऑक्टोबरला अपेक्षित आहेत. या निवडणुकांना राज्यातील सत्ताधारी आघाडी व विरोधकांसाठी महत्त्व आहे, कारण त्या स्थानिक पातळीवरील राजकीय वर्चस्वाचे माप ठरतील.