नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) मोकामाचे आमदार अनंत सिंह यांची जमानत रद्द केली. दुलारचंद यादव हत्या प्रकरणात त्यांना १ डिसेंबरपर्यंत शरण जाण्याचा आदेश दिला आहे.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा १९ मार्चचा जमानत आदेश रद्द केला. गुन्ह्याची गंभीरता आणि आरोपीचा फौजदारी इतिहास विचारात न घेतल्याची चूक उच्च न्यायालयाने केल्याचे खंडपीठाने निरीक्षणात नोंदवले. बिहार पोलिसांना चार महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले असून प्रकरण चार महिन्यांनंतर पुन्हा सुनावणीस येईल.
ही याचिका मृताचा नातू नीरज कुमार यांनी दाखल केली होती. अनंत सिंह यांनी आपली ६७ फौजदारी प्रकरणे पूर्णपणे जाहीर केलेली नाहीत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी यापूर्वी केला होता.
प्रकरण ३० ऑक्टोबर २०२५ चे आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मोकामा तालुक्यातील बसावनचक गावात, घोसवारी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत, ७५ वर्षीय दुलारचंद यादव यांचा मृत्यू झाला. ते राष्ट्रीय जनता दलाचे माजी नेते होते आणि जन सुराज पक्षाचे उमेदवार पीयूष प्रियदर्शी यांच्यासाठी प्रचार करत होते.
पोलिसांच्या तपासानुसार यादव यांना एसयूव्हीने चिरडले. कुटुंबाचा दावा आहे की आधी त्यांच्यावर गोळी झाडली गेली आणि नंतर गाडीने चिरडले. शवविच्छेदन अहवालानुसार कठीण व बोथट वस्तूच्या मारामुळे हृदय आणि फुफ्फुसांना झालेल्या दुखापतींच्या धक्क्याने हृदय-श्वसन निकामी होऊन मृत्यू झाला.
अनंत सिंह यांना १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अटक झाली आणि ते पाटण्याच्या बेऊर मध्यवर्ती कारागृहात होते. तुरुंगात असतानाच त्यांनी मोकामा जागेवरून जदयूच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि ती जिंकली. मार्चमध्ये उच्च न्यायालयाने जमानत दिल्यावर ते सुटले.
गेल्या काही दिवसांत त्यांची राजकीय कोंडीही वाढली आहे. जदयूने अनंत सिंह आणि त्यांच्या पत्नी नीलम देवी यांना पक्षविरोधी कारवायांसाठी सहा वर्षांसाठी काढून टाकले. नीलम देवी यांचा राज्यस्तरीय कार्यक्रम अंमलबजावणी समितीचा दर्जा, राज्यमंत्री दर्जाचा लाभ आणि सरकारी निवास — या सुविधा राज्य सरकारने काढून घेतल्या. २६ ऑक्टोबरला त्यांना १, मॉल रोड येथील बंगला रिकामा करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. जदयूने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार यांच्याकडे अनंत सिंह यांची आमदारकी अपात्र ठरवण्याची मागणीही केली आहे.
आदेशानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना अनंत सिंह म्हणाले की न्यायालयाने दिलेला आदेश योग्य आहे, त्यांना न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे आणि ते १ डिसेंबरला शरण जातील. आपल्याला सरकारने अडकवले नसून नीरज कुमार यांनी हे घडवून आणल्याचा आरोप त्यांनी केला.