नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम मंदिरातील देणगी चोरीचा तपास आता न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयातच पुढे जाणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने सोमवारी या प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका आणि संबंधित इतर याचिका निकाली काढल्या.
"उत्तर प्रदेश सरकारने स्थिती अहवाल दाखल केला आहे, त्यानुसार आता या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाले आहे. हे लक्षात घेऊन आम्ही ही याचिका आणि संबंधित इतर याचिका निकाली काढत आहोत आणि विद्वान न्यायदंडाधिकाऱ्यांना कायद्यानुसार पुढे कार्यवाही करण्याचे निर्देश देत आहोत," असे खंडपीठ म्हणाले.
"या प्रकरणात सार्वजनिक हिताचा घटक असल्याने याचिकाकर्त्यांना गुन्ह्याचा बळी ज्या अटींवर न्यायालयाला सहाय्य करू शकतो, त्याच अटींवर न्यायदंडाधिकाऱ्यांना सहाय्य करण्याची परवानगी दिली जाते," असेही न्यायालयाने नमूद केले.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की आपण "गुणवत्तेवर कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही", जेणेकरून कोणताही पूर्वग्रह होणार नाही.
राज्याच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की चोरी बहुतांश मोजणीच्या वेळी झाली. "मोजणी करणाऱ्या व्यक्तींनीच पैसे घेतले आहेत," असे ते म्हणाले.
सीसीटीव्ही फुटेज केवळ मर्यादित काळासाठी उपलब्ध होते, असे त्यांनी सांगितले. "आम्ही मागे गेलो. ते पैसे घेऊन कुठे तरी गुंतवत असत किंवा बँक खात्यात जमा करत असत. त्यामुळे आरोपी कर्मचाऱ्यांची बँक खाती तपासली आणि किती रक्कम कधी जमा झाली हे मागील तारखांपर्यंत तपासले. तो आकडा आमच्याकडे आहे. काहींनी मालमत्तेत गुंतवणूक केली आहे," असे ते म्हणाले.
लेखापरीक्षणही झाले असून "सर्व कलाकृती आणि सर्व चढावे शाबूत" आढळल्याचे मेहता म्हणाले. असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या नव्या याचिकेवर मेहता म्हणाले की ती प्रत्यक्षात नोव्हेंबर 2019 मधील राम मंदिर जमीन विवादाच्या निकालाच्या पुनर्विचाराची मागणी करत आहे. यावर आश्चर्य व्यक्त करत सरन्यायाधीश म्हणाले की याचिकाकर्त्याने आपली तक्रार दिवाणी दाव्याद्वारे मांडली पाहिजे.
चोरीच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने विशेष तपास पथक नेमले होते आणि त्याने तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात होणार आहे.