नवी दिल्ली : मतदार याद्यांच्या विशेष तीव्र पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेत गणना अर्ज न भरल्यामुळे वगळले गेलेले मतदार आता आपल्या सध्याच्या राहत्या ठिकाणावरून अर्ज भरू शकतात, असे भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आहे.
हा दिलासा अशा वेळी आला आहे की देशभरातील याद्या सुधारण्याची मोहीम सुरू असताना वगळल्या गेलेल्या नावांवरून वाद सुरू आहे. आयोगाने न्यायालयासमोर मांडलेली भूमिका स्पष्ट आहे: ज्यांना मूळ ठिकाणाहून अर्ज भरण्याची संधी चुकली, त्यांनी जिथे सध्या राहतात तिथून अर्ज दाखल करावा.
महाराष्ट्रात या प्रक्रियेचा आकार मोठा आहे. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांच्या कार्यालयाने सप्टेंबरमध्ये सांगितले होते की एसआयआरअंतर्गत राज्यात सुमारे 1.22 कोटी नोटिसा बजावल्या जात आहेत. त्यात मुंबई उपनगरात सर्वाधिक 13.39 लाख नोटिसा आहेत, तर पुणे 13.34 लाखांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आणि ठाणे त्यापाठोपाठ आहे.
याद्यांतील वगळण्याचे प्रमाण जिल्ह्यानुसार वेगळे आहे. ऑगस्टमध्ये जाहीर झालेल्या कच्च्या यादीनुसार नागपूर जिल्ह्यात वगळल्या गेलेल्या मतदारांचे प्रमाण 31.11 टक्के होते, जे राज्यातील सर्वाधिक प्रमाणांपैकी एक आहे.
विरोधकांनी या प्रक्रियेवरून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेशातील एका सभेत मतदारांना विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन (एसएसआर) दरम्यान सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आणि "मत बचाओ, संविधान बचाओ" ही घोषणा दिली.
आयोगाच्या या भूमिकेमुळे ज्या मतदारांनी अर्ज भरले नाहीत त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा दार उघडले आहे; मात्र प्रक्रियेचे वेळापत्रक आणि अंतिम यादी कधी प्रसिद्ध होईल, हे आयोगाच्या पुढील आदेशांवर ठरेल.
एसआयआरमध्ये मतदारांची घरोघरी पडताळणी केली जाते आणि गणना अर्ज न भरलेल्या मतदारांची नावे कच्च्या यादीतून वगळली जातात. त्यामुळे ज्यांची नावे गेली त्यांच्यासाठी आयोगाचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.
आयोगाच्या सूचनेनुसार अर्ज सध्याच्या सामान्य राहत्या ठिकाणावरूनच स्वीकारले जातील. ज्यांनी अर्ज भरले नाहीत त्यांच्यासाठी ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे.