रायपूर : लेहरा बाई कधी शाळेत गेल्या नाहीत. पण पतीच्या मृत्यूनंतर त्यांनी जी कागदपत्रे हाताळली, ती वकिलांनाही जमली नसती.
छत्तीसगडमधील या 35 वर्षीय महिलेचे पती श्रवण सूर्यवंशी ताम्रे यांना जानेवारी 2024 मध्ये महुआ दारू बाळगल्याच्या आरोपावर अटक झाली होती. काही दिवसांतच त्यांचा मृत्यू झाला. शवविच्छेदन अहवालात जखमांची नोंद झाली होती. मृत्यूच्या परिस्थितीबाबत कुटुंबीयांनी प्रश्न उपस्थित केले.
दोन मुलांची आई असलेल्या लेहरा बाई यांनी हा लढा एकटीने लढला. अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार, कागदपत्रांची पूर्तता आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात दाद — हा प्रवास त्यांनी पूर्ण केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर तीव्र शब्दांत टीका केली. कुटुंबाला ₹25 लाखांची अंतरिम भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सीबीआय चौकशीचे आदेशही देण्यात आले. दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
न्यायालयाच्या आदेशात भरपाई, चौकशी आणि कारवाई अशा तीन गोष्टींचा समावेश आहे. तिन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कुटुंबाच्या वतीने मांडलेली बाजू न्यायालयाने गांभीर्याने घेतली, हे या आदेशांवरून स्पष्ट होते.
या प्रकरणातील कायदेशीर मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कोठडीत झालेल्या मृत्यूची जबाबदारी राज्याची असते, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. जखमा शरीरावर होत्या आणि त्या कोठडीतच झाल्या, हे शवविच्छेदन अहवालात नमूद होते — हीच बाब न्यायालयासमोर निर्णायक ठरली.
आरोपी अधिकाऱ्यांविरोधातील फौजदारी कारवाई अजून सुरू आहे. सीबीआय चौकशीतून पुढे काय बाहेर येते, यावर या प्रकरणाचा पुढील टप्पा अवलंबून आहे.
लेहरा बाईंच्या बाबतीत एक गोष्ट स्पष्ट आहे — शिक्षण नसलेल्या एका सामान्य महिलेने ज्या जिद्दीने हा लढा लढला, तो अनेकांना मार्ग दाखवणारा आहे. न्यायालयाने दिलेले आदेश केवळ या एका कुटुंबाचे नाहीत; कोठडीत जपून ठेवलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या हक्काचे ते बोलके उदाहरण आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी पुढील टप्प्यात सुरू राहील; तोपर्यंत कुटुंबाला दिलासा देणारे हे आदेशच त्यांचा आधार आहेत.