नवी दिल्ली : निवडणुकीत खोटी प्रतिज्ञापत्रे दाखल करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींविरोधात कोणताही खाजगी नागरिक दंडाधिकाऱ्यांकडे फौजदारी तक्रार दाखल करू शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले आहे. अशा तक्रारींसाठी निवडणूक आयोगाच्या पूर्वमंजुरीची किंवा आयोगाच्या तक्रारीची गरज नाही.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि शील नागू यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कायदेशीर तरतुदींचा अर्थ कसा लावायचा हे आयोग आपल्या प्रेस नोट्स किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे ठरवू शकत नाही. 'लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५-ए अंतर्गत गुन्ह्याची खाजगी तक्रार फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५ च्या कसोटीतून जावी लागणार नाही,' असे १६ ऑक्टोबरला दिलेल्या निकालात खंडपीठाने म्हटले.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ चे कलम १२५-ए निवडून येण्याच्या उद्देशाने विहित माहिती न देणारा, जाणूनबुजून खोटी माहिती देणारा किंवा माहिती लपवणारा उमेदवार याला शिक्षा करते. या गुन्ह्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते.
या तरतुदीखालील तक्रारीने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५(१) ची अट पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असे उच्च न्यायालयाने ठरवले होते. संबंधित सरकारी अधिकाऱ्याने लेखी तक्रार दिल्याशिवाय न्यायालय विशिष्ट गुन्ह्यांची दखल घेऊ शकत नाही, असे हे कलम सांगते. त्यामुळे फौजदारी कार्यवाही वैयक्तिक मतदाराने नाही, तर निवडणूक आयोगाने सुरू करावी, असा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने काढला.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा अर्थ लावण्यास नकार दिला. कलम १९५ भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम १७२ ते १८८ अंतर्गत गुन्ह्यांना स्पष्टपणे लागू होते, मात्र त्यात निवडणूक कायद्यातील कलम १२५-ए नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. संसदेने २००२ मध्ये कलम १२५-ए आणले आणि २००६ मध्ये कलम १९५ सुधारित केले, तरी निवडणूक कायद्यातील गुन्हा या निर्बंधात घातला नाही. ही त्रुटी जाणीवपूर्वक असल्याचे मानले पाहिजे, असे न्यायालयाने ठरवले.
बिदारचे आमदार शैलेंद्र बेलदाले (२०२३ मध्ये निवडून आलेले) यांच्याविरोधातील तक्रार रद्द करणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या राजकुमार मडकी यांच्या अपिलावर हा निकाल दिला. नामनिर्देशन प्रतिज्ञापत्रात बेलदाले यांनी खोटा निवासाचा पत्ता दिल्याचा आरोप मडकी यांनी केला होता.
खाजगी तक्रारदारांच्या बाजूने न्यायालयाने कायदेशीर प्रश्न निकाली काढला, मात्र बेलदाले यांच्यावरील कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्यास नकार दिला. नोंदीवरील कागदपत्रांनी आरोप खोटा असल्याचे दाखवले असून दोषसिद्धीची शक्यता कमी असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
छळाच्या तक्रारींच्या धोक्याबाबत खंडपीठाने म्हटले की फालतू तक्रारींना तोंड देण्याचे अधिकार दंडाधिकाऱ्यांना आहेत. आयोगाच्या १६ जून २०२० च्या प्रेस नोटवर अवलंबून राहण्याची गरज नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. 'कायद्यांचा अर्थ लावणे हे प्रामुख्याने न्यायालयांचे काम आहे आणि अशा मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे आम्ही बांधले जात नाही,' असे न्यायालयाने नमूद केले.