नवी दिल्ली : दिवाळीतील फटाक्यांच्या अंमलबजावणीबाबत दशकभराचा अनुभव काय सांगतो, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत मांडले — त्याचे आदेश 'सर्रास' मोडले गेले आहेत.
न्या. एम.एम. सुंदरेश आणि न्या. पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी फटाके व हवेच्या गुणवत्तेसंबंधीच्या जुन्या याचिकांवरील सुनावणीत हे निरीक्षण नोंदवले. धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क सार्वजनिक आरोग्याच्या आणि इतर मूलभूत हक्कांच्या रक्षणाच्या अधीन आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
आपली भूमिका देशभरातील सर्व फटाक्यांवर संपूर्ण बंदीत रूपांतरित करण्यास खंडपीठाने नकार दिला. संपूर्ण बंदीचा 'साखळी परिणाम' होऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले — परवानाधारक व्यापारी, रोजगार आणि सणाची अर्थव्यवस्था यावर अशा आदेशाचा काय परिणाम होईल, याचा विचार करताना हा शब्दप्रयोग झाला.
केले ते एवढेच — अंमलबजावणीची जबाबदारी पुढे ढकलली. बनावट आणि प्रतिबंधित फटाके विकणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची खात्री करण्याचे निर्देश केंद्र आणि दिल्ली सरकारला दिले आहेत. परवाना नसलेला, मोठ्या आकाराचा आणि रसायनांच्या बाबतीत संशयास्पद साठा हंगामी प्रदूषणवाढीच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे.
न्यायालयाचे आदेश वर्षानुवर्षे दोन गोष्टींवर उभे आहेत: काय विकले जाते याची रासायनिक रचना, आणि कुठे व कधी फोडता येईल. बेरियमयुक्त व इतर प्रतिबंधित मिश्रणांवर बंदी आहे; जोडलेले फटाके आणि ठराविक डेसिबल मर्यादेपुढील फटाक्यांच्या विक्रीवर निर्बंध आहेत. अंमलबजावणी मात्र राज्य पोलीस व प्रदूषण मंडळांकडे राहिली आहे आणि आदेश व जमीन यातील अंतर न्यायालयाच्या नोंदीतही दिसते.
दिल्लीची हवा वर्षानुवर्षे या प्रकरणाची पार्श्वभूमी आहे. या ऑक्टोबरमध्ये राजधानीचा आकडा तुलनेने स्वच्छ राहिला — 1 ते 29 ऑक्टोबरचा सरासरी हवा गुणवत्ता निर्देशांक सुमारे 191 राहिला, एकही दिवस 300 च्या वर गेला नाही; ऑक्टोबर 2024 मध्ये असे 12 दिवस आणि ऑक्टोबर 2025 मध्ये आठ दिवस होते.
हवामानाची साथ होती. गुरुवारी रात्री आणि शुक्रवारी पहाटे झालेल्या पावसामुळे 24 तासांचा आकडा झपाट्याने खाली आला आणि दिवसभरात अधिक पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे.
सण अजून काही दिवसांवर आहे. पुढील फेरीत वाद सणाच्या हक्काबाबत नाही, तर विक्रेते आणि साठ्याबाबत होईल, हे खंडपीठाने दाखवून दिले आहे.