नवी दिल्ली : काँग्रेसने बुधवारी महागाईचा मुद्दा घराघरांत पोहोचेल अशा वाक्याने मांडला. "देशाची प्रगती पंतप्रधानांच्या भाषणांच्या लांबीवरून नाही, तर लोकांच्या प्लेटमधल्या अन्नावरून आणि खिशातल्या पैशावरून मोजली पाहिजे," असे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले.
किमती आवरात घेण्यात नरेंद्र मोदी सरकार अपयशी ठरले आहे, असा आरोप खर्गे यांनी केला.
त्यांचे सहकारी आणि पक्षाचे प्रचार प्रमुख जयराम रमेश यांनी मागणी कागदावर मांडली — किमतींवर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करा, असे ते पंतप्रधानांना म्हणाले.
श्वेतपत्रिका म्हणजे एखाद्या धोरणाची आकडेवारी सरकारनेच जाहीर करणारा दस्तऐवज. काँग्रेसची मागणी याच अर्थाने आहे — केंद्राने किमतींचे स्वतःचे आकडे, वस्तूनिहाय छापून काढावेत आणि त्यांचे समर्थन करावे.
बुधवारी जाहीर झालेल्या निवेदनांत पक्षाने आपल्या आरोपासोबत विशिष्ट आकडे दिलेले नाहीत. त्यांचा युक्तिवाद दुकानातला ग्राहक रोज करत असलेल्या साध्या हिशोबावर उभा आहे.
वर्षभर किमती हा जिवंत राजकीय विषय राहिला आहे. अन्नधान्याची महागाई सर्वात आधी घरखर्चाला लागते आणि अर्थव्यवस्थेचे दुसरे कोणतेही आकडे न पाहणाऱ्या माणसापर्यंत पोहोचणारा तो एकच आकडा आहे.
सरकारची बाजू अशी असेल की या काळात त्यांनी कल्याणकारी हस्तांतरणे आणि किमती नियंत्रणाचे उपाय सुरू ठेवले.
बुधवारच्या निवेदनांत दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांना नव्या आकडेवारीचे पाठबळ मिळालेले नाही.
काँग्रेसने जी कसोटी सरकारपुढे ठेवली, ती तितकीच स्वतःपुढेही ठेवली आहे. श्वेतपत्रिका मागितली की प्रत्युत्तरादाखल दुसरा दस्तऐवज अपेक्षित असतो, आणि आकड्यांत चाललेली किमतींची बहस नंतर मागे घेणे घोषणांतल्या बहसपेक्षा कठीण असते.
पुढे हिवाळी अधिवेशन आहे. विरोधकांना असे मुद्दे लागतील जे राज्यांच्या सीमा ओलांडतील. किमती हा त्या मोजक्या मुद्द्यांपैकी एक आहे.
पक्षाने श्वेतपत्रिकेसाठी मुदत दिलेली नाही. या मागणीवर सरकारने अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. आकडे आले तर बहस बदलेल, नाही आले तर ती पुन्हा घोषणांवर परतेल. बुधवारी ही मागणी जाहीर करण्यात आली.