रामपूर : दसना जिल्हा तुरुंगाचे दार बुधवारी संध्याकाळी उघडले आणि आझम खान बाहेर पडले. काही तासांतच ते रामपूरच्या निवासस्थानी पोहोचले; मागे समर्थकांच्या वाहनांचा ताफा होता.
आधी सर्वोच्च न्यायालयाने वाट मोकळी केली. प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्टच्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 17 नोव्हेंबरला दिलेल्या अंतरिम जामिनावर स्थगिती देण्यास सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. ईडीची याचिका गुरुवारी सुनावणीस घेण्यात येणार आहे.
"आकाश कोसळणार नाही. त्यांना अंतरिम जामिनावर राहू द्या," असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले, असे वृत्तसंस्थेच्या वृत्तात म्हटले आहे.
अटक करताना लेखी कारणे दिली नाहीत, असा ठाम निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने नोंदवला होता. 31 ऑक्टोबरला ईडीने रामपूर जिल्हा तुरुंगात त्यांना अटक केली. त्याआधी दुहेरी पॅन घोटाळ्यात ते जामिनावर सुटले होते. दहा वेळा आमदार राहिलेल्या खान यांच्यावर ही कारवाई झाली.
तुरुंगाबाहेर बोलताना खान यांनी पुढील आघाडीचा सूर लावला. निवडणूक होणार नाही, इन्कलाब होईल, असे ते म्हणाले. बदल नाही, सैलाब होईल, असेही ते म्हणाले. आता लोक जात किंवा धर्माच्या नावावर निवडणूक लढवणार नाहीत, मुद्द्यांवर लढती होतील, असे त्यांचे म्हणणे होते.
ईडीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवाना याचिका दाखल केली आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी तातडीच्या सुनावणीची विनंती केली. याचिका 19 नोव्हेंबरला सुनावणीस येत आहे.
रामपूरच्या राजकारणात खान यांचे पुनरागमन महत्त्वाचे आहे. उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीचे वारे सुरू आहेत. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी बुधवारी गोरखपूरमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गृहमैदानावर भाजपचा पराभव होईल, असा दावा केला. खान यांच्या सुटकेमुळे मैदानात आणखी एक पट जोडला गेला आहे.
खान यांच्या विरोधातील पॅन घोटाळा आणि सक्तवसुली प्रकरण वेगवेगळी आहेत. दोन्ही प्रकरणांत त्यांना दोषी ठरवलेले नाही. आरोप अजूनही आरोप आहेत.
गुरुवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, यावर खान यांच्या पुढील दिवसांचे वेळापत्रक ठरेल.