पाटणा : अशोक चौधरींकडे एकाच वेळी तीन पदे आहेत — मंत्री, विधान परिषद सदस्य आणि सहायक प्राध्यापक. त्यापैकी एक तरी पद सोडावे लागेल, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी गुरुवारी केली.
लोक भवनने बुधवारी स्पष्ट म्हटले की चौधरींचे अध्यापनाचे पद 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' या तरतुदीत येते. त्यानंतर एका दिवसातच तेजस्वी यांनी विधान परिषद सदस्यत्व तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.
चौधरी 17 फेब्रुवारी रोजी पाटण्याच्या ए.एन. कॉलेजच्या राज्यशास्त्र विभागात दाखल झाले. पाटलीपुत्र विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या या कॉलेजमध्ये ते भरती झाले, तेव्हा ते आधीच विधान परिषद सदस्य आणि मंत्री होते. दुसऱ्याच दिवशी ते वेतनाविना रजेवर गेले.
"बिहार सरकारने संविधान फाडून कचऱ्यात टाकले आहे. नऊ महिने सरकारमध्ये एक बनावट मंत्री ठेवला आहे," असे तेजस्वी यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले. एकाच व्यक्तीकडे तीन पदे असल्याबाबत लोक भवननेच आक्षेप नोंदवला, असा दावाही त्यांनी केला.
कागदपत्रे हा क्रमच पुष्ट करतात. 19 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रकरण विद्यापीठाच्या सिनेटसमोर आले. कुलगुरू उपेंद्र प्रसाद सिंह यांनी हे पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आहे का आणि चौधरी रजेस पात्र आहेत का, यावर स्पष्टीकरण मागत राज्यपालांच्या सचिवालयाकडे प्रकरण पाठवले.
31 ऑक्टोबरच्या निवेदनात राज्यपालांचे तत्कालीन अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह यांनी नमूद केले की चौधरी पदपरीक्षण काळात असल्याने त्यांना लायनचा हक्क नाही. बिहार राज्य विद्यापीठ कायद्याच्या कलम 68(2) नुसार विधिमंडळात निवडून आलेल्या कायमच्या शिक्षकांना विशेष रजा मिळते. मात्र ही तरतूद पदपरीक्षण काळातील कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही, असेही त्यांनी नोंदवले.
राष्ट्रीय जनता दलाचे राज्यसभा खासदार मनोज झा यांनी बुधवारीच अपात्रतेची मागणी केली होती. उशीर झाला तर मुख्यमंत्री कायदेभंग करणाऱ्यांची बाजू घेत असल्याचे समजेल, असे ते म्हणाले. तेजस्वी यांनी टीका मुख्यमंत्री सम्राट चौधरींपर्यंत नेली.
"अशा बनावट मंत्र्याला एक मिनिटही पदावर राहण्याचा हक्क नाही," असे तेजस्वी म्हणाले. विधान परिषद सचिवालय अपात्रतेच्या प्रक्रियेकडे वळते का, हे पुढील टप्पा ठरेल.