नवी दिल्ली : आय-पॅक कार्यालयातील छाप्यावेळी झालेल्या कथित अडथळ्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निर्णय राखून ठेवला. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
निर्णय एका मर्यादित मुद्द्यावर राखून ठेवला आहे — हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करायचे की नव्या राज्य सरकारवर सोपवायचे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाची चौकशी आणि एफआयआरची मागणी करणारी याचिका सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केली आहे.
पूर्व मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासह तत्कालीन पोलीस महासंचालक राजीव कुमार, तत्कालीन कोलकाता पोलीस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा आणि तत्कालीन दक्षिण कोलकाताचे उपायुक्त प्रियब्रत रॉय हे याचिकेत प्रतिवादी आहेत.
बॅनर्जींच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की आता त्या मुख्यमंत्री नाहीत, राज्याची सत्ता दुसऱ्या पक्षाकडे गेली आहे आणि राज्य सरकार स्वतःहून हे प्रकरण सीबीआयकडे पाठवू शकते. मग न्यायालयाचा आदेश देण्याची गरज काय, असा सवाल त्यांनी केला. असे केल्यास राजकीय हेतूचा आरोप होण्याची भीती नाही, असेही ते म्हणाले.
ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी विरोध केला. राज्य सरकारकडे सोपवल्यास चौकशीबाबत दुजाभावाचे आरोप होतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. आरोपी असलेले वरिष्ठ पोलीस अधिकारीही तपासावर परिणाम करू शकतात, हा मुद्दाही त्यांनी मांडला. दोन्ही बाजूंची प्रकरणे एकाच यंत्रणेकडे असावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी. 8 जानेवारीला कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित काळ्या पैशांच्या तपासात ईडीच्या पथकाने कोलकात्यातील आय-पॅक कार्यालयात आणि सहसंस्थापक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी छापे टाकले होते. त्या वेळी बॅनर्जी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसह तिथे पोहोचल्या आणि अधिकाऱ्यांशी वाद घातला, असा ईडीचा आरोप आहे. काही फाइल्सही त्या घेऊन गेल्याचा आरोप झाला आहे.
बॅनर्जी यांनी आरोप फेटाळले आहेत. त्या तिथे तृणमूल काँग्रेसची गोपनीय व मालकीची माहिती परत घेण्यासाठी गेल्या होत्या, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
15 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने या छाप्यांबाबत पश्चिम बंगाल पोलिसांनी ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर स्थगित केले होते आणि सीसीटीव्ही फुटेजसह डिजिटल पुरावे जपून ठेवण्याचे आदेश दिले होते.