मुंबई : अल्बेनियाबद्दलच्या एका पोस्टमुळे शिवसेना (उबाठा)चे खासदार संजय राऊत नव्या वादात सापडले आहेत. अल्बेनियातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून भारताने धडा घ्यावा, असे राऊत यांनी सुचवले होते. हे आंदोलन हिंसक झाले आणि लोकशाही संस्थांना लक्ष्य करण्यात आले. तिथल्या लोकांनी सर्वोच्च न्यायालय जाळले, कारण ते कथितपणे 'भ्रष्ट पंतप्रधानां'ना मदत करत होते, असा दावा राऊत यांनी केला.
'अल्बेनियातील लोकांनी सर्वोच्च न्यायालय जाळले आहे... सर्व देशांनी, विशेषत: भारताने, या घटनांतून धडा घ्यावा,' असे त्यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये लिहिले. सोमवारी मराठीत केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी अल्बेनियातील कथित आगीचा १३ सेकंदांचा व्हिडीओ शेअर केला आणि भारताचे नाव न घेता तिरंग्याचा इमोजी वापरला.
नंतर राऊत यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास असल्याचे सांगितले. 'मी काय म्हटले, अराजकता पसरेल. हे सरकार सत्तेत राहिले तर अराजकता नक्की पसरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घ्यावी... आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे आणि देशाला वाचवू शकते ते केवळ तेच,' असे ते म्हणाले.
या वादाची पार्श्वभूमी आहे. गेल्या आठवड्यात, १६ ऑक्टोबरला, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्याबद्दलच्या वक्तव्यावरून सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने दाखल केलेल्या फौजदारी अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राऊत यांना नोटीस बजावली होती. त्यांनी नंतर माफी मागितली.
पलटवार वेगाने झाला आणि तो स्वत:च्याच पक्षातूनही आला. माजी उबाठा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी या वक्तव्याचा निषेध केला आणि लोकांनी कायदा हातात घेऊ नये, असे इशारा दिला. 'भारताला इतर कोणत्याही देशाकडून शिकण्याची गरज नाही... लोकांनी कायदा हातात घ्यावा ही कल्पनाच पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे,' असे त्या म्हणाल्या. हिंदी वृत्तपत्रांत त्यांच्या हवाल्याने असेही आले की भारतात सत्ताबदल लोकशाही मार्गानेच झाला, आणीबाणीनंतरही.
भाजपचे प्रवक्ते सिद्धार्थ यादव यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. 'विरोधकांचे नेते कधी भारतात रेजिम चेंजची गोष्ट करतात, कधी म्हणतात बांगलादेशने वाट दाखवली. आणि आता राऊत यांचे वक्तव्य, की भारताने अल्बेनियाकडून शिकावे, जिथे रस्त्यावरील अराजकात सर्वोच्च न्यायालय जाळण्यात आले,' असे त्यांनी व्हिडीओ संदेशात म्हटले.
अल्बेनियाची राजधानी तिराना येथे शाळा आणि विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांसह आंदोलक समाजवादी पंतप्रधान एडी रामा यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत.