नवी दिल्ली : फोनवर किंवा व्हिडीओ कॉलवर कोणत्याही भारतीय पोलीस अधिकाऱ्याला अटक करता येत नाही. तरीही हजारो लोक — त्यात शिकलेले लोकही — आपली बचत अशा कॉलवर गमावत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात शुक्रवारी जोरदार भूमिका घेतली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने 29 ऑक्टोबरच्या आदेशात म्हटले आहे की, बँकेने पुरेशी काळजी घेतली नाही असे आढळल्यास ग्राहकाने गमावलेल्या रकमेइतकी तरी भरपाई बँकेने द्यावी, अशी तरतूद आरबीआयच्या नियमांत हवी.
"फसवणूक झाल्याचे कारण बँकेच्या बाजूने निष्काळजीपणा असेल, तर आर्थिक संस्थांनी बळी पडलेल्या ग्राहकाला झालेल्या नुकसानीपेक्षा कमी नसलेली योग्य भरपाई द्यावी," असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
बँकांसाठी तीन सूचना देण्यात आल्या आहेत. खात्याच्या नेहमीच्या व्यवहारांशी विसंगत वाटणारे व्यवहार तात्पुरते थांबवावेत. अशा व्यवहारांची माहिती जवळच्या पोलीस ठाण्याला आपोआप कळवावी. आणि रक्कम सोडण्यापूर्वी प्रत्यक्ष पडताळणी करावी.
"आम्ही आर्थिक संस्थांवर कडक जबाबदारी टाकणार आहोत," असे न्यायमूर्ती बागची म्हणाले. दंड नसेल तर बँका सुधारणार नाहीत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. जबाबदारी केवळ अधिकाऱ्यावर नाही, तर बँकेवरच असली पाहिजे आणि ग्राहकाच्या खात्यात "शून्य डेबिट" असावे, असे ते म्हणाले.
सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी आश्चर्य व्यक्त केले. "या लोकांना काय झाले आहे? हे असे का अडकत आहेत? एवढी साधी गोष्ट त्यांना समजत नाही? मोबाइलवर अटकेची भीती कशाची?" असे ते म्हणाले.
आरबीआयवरही निशाणा साधला गेला. "समस्या अशी आहे की बँक अधिकारीच यात सहभागी आहेत. आरबीआयकडून मऊपणा दिसतो. हे दुर्दैवी आहे. कारण बँकांविरुद्ध कारवाई मागत असताना आरबीआय बँकांशीच सल्लामसलत करत आहे," असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरने न्यायालयात दिलेल्या आकडेवारीनुसार तक्रारी 2022 मधील 39,925 वरून 2024 मध्ये 1,23,672 झाल्या. 2024 मध्ये सुमारे 1,935 कोटी रुपयांचे नुकसान नोंदवले गेले. 2025 मध्ये तक्रारी 58,239 पर्यंत घटल्या आणि नुकसान सुमारे 1,211 कोटी रुपये झाले. जानेवारी ते ऑगस्ट 2026 या काळात 21,928 तक्रारी आणि 647 कोटींहून अधिक नुकसान नोंदवले गेले.
आरबीआयने केवायसी सुधारणा अधिसूचना 30 नोव्हेंबरपर्यंत काढाव्यात आणि 31 डिसेंबरपर्यंत अंमलात आणाव्यात, असे न्यायालयाने सांगितले. केंद्र सरकारने व्हॉट्सअॅप, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि दूरसंचार विभागाच्या समन्वयाने 9,400 खाती बंद केल्याचे न्यायालयाला कळवले.
हा प्रकरण 2025 मध्ये अंबालाच्या एका ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्याने सीबीआय, ईडी आणि न्यायाधिकाऱ्यांची बनावट ओळख करून 1.05 कोटी रुपये गमावल्याच्या तक्रारीने सुरू झाला.