#digital-arrest
मुंबईचा बनावट आयपीएस अधिकारी, ६.५ कोटींचा 'गुन्हा' आणि दोन ट्रान्सफरमध्ये गेलेले ७१ लाख
दिल्लीतील एका महिलेला मुंबईत तैनात असलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्याची बनावट व्हिडीओ कॉल करून ६.५ कोटींच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अडकवण्यात आले. अटकीच्या भीतीने तिने दोन व्यवहारांत ७१ लाख रुपये पाठवले. भोपाळमधून तिघांना अटक; आयएफएसओचे डीसीपी गौरव त्यागी यांनी माहिती दिली.
‘सीबीआय अधिकारी’ बनून ६९ वर्षांच्या ज्येष्ठाची १५ लाखांची फसवणूक; मुलुंड प्रकरणी गुन्हा
मुलुंड येथील ६९ वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिकाला ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून १५ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पूर्व सायबर पोलीस ठाण्याने बुधवारी बनावट ओळख, फसवणूक आणि आहेरखोटीचा गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीने स्वतःला बंगळुरूतील सीबीआय अधिकारी असल्याचे भासवले.
दररोज 8.72 कोटी: महाराष्ट्रातील सायबर फसवणुकीचे बिल, वसुली फक्त 27 टक्के
महाराष्ट्र सायबरच्या नोंदीनुसार जानेवारी ते ऑगस्ट या काळात 2,119.69 कोटी रुपयांच्या सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी आल्या आणि केवळ 587.40 कोटी रुपये म्हणजे 27.71 टक्के वाचवता आले. म्युल खाती, काही मिनिटांत फिरणारा पैसा आणि बँकांचा उशीर ही कारणे पोलीस सांगतात.
'डिजिटल अटक': बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे नुकसान झालं तर पैसे परत मिळावेत, आरबीआयला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने 'डिजिटल अटक' फसवणुकीबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. बँकेने पुरेशी काळजी घेतली नाही आणि त्यामुळे फसवणूक झाली, अशा प्रकरणात ग्राहकाचे नुकसान भरून काढण्याची तरतूद आरबीआयच्या नव्या नियमांत असावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. संशयास्पद व्यवहार थांबवणे, पोलिसांना कळवणे आणि पडताळणी करूनच रक्कम सोडणे, असे तीन उपायही न्यायालयाने सुचवले आहेत.
डिजिटल अटक घोटाळा: फसवणूक झाल्यास बँकेने भरपाई द्यावी, सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह
डिजिटल अटक प्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे फसवणूक झाली असेल तर ग्राहकाचे नुकसान भरून देणे बंधनकारक असावे. आरबीआयला सर्व अधिकृत वित्तसंस्थांची यादी सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
₹28,000 कोटींचा व्यवहार, 400 म्युल खाती: मुंबई विमानतळावर वकिलाला अटक
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुंबई विमानतळावर वकील रशेष उपाध्याय यांना अटक केली. गोव्यातील एका महिलेचे ₹2.60 कोटी गेल्याच्या तक्रारीपासून तपास सुरू झाला होता. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार या जाळ्याने सुमारे 400 म्युल खात्यांमार्फत ₹28,000 कोटींचा व्यवहार केला.
१ जानेवारीपासून सिमशिवाय व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम चालणार नाही; केंद्राची नवी मार्गदर्शक तत्त्वे
१ जानेवारीपासून व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामसारख्या संदेशवहन ॲप्स सिम कार्डशिवाय चालणार नाहीत, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र सरकारने जारी केली आहेत. सीमापार सायबर फसवणूक, फिशिंग आणि डिजिटल अरेस्ट घोटाळे रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.