मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शनिवारी छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एका वकिलाला अटक केली, तेव्हा ते दिल्लीच्या विमानात चढणार होते. एका महिलेच्या तक्रारीपासून सुरू झालेला हा मनी लाँड्रिंगचा तपास आता देशपातळीवरची चौकशी बनला आहे.
रशेष उपाध्याय उर्फ रशेष शाह यांना ईडीच्या पणजी शाखेने सीमाशुल्क व सीआयएसएफ कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने बोर्डिंग गेटवर पकडले. त्यांना गोव्याला नेण्यात आले आणि पीएमएलएच्या विशेष न्यायालयासमोर हजर केले; न्यायालयाने त्यांना 29 ऑक्टोबरपर्यंत ईडी कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणातील ही सातवी अटक आहे.
सुरुवात 9 जून 2025 रोजी गोवा पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरपासून झाली; गोव्यातील एका महिलेने ₹2.60 कोटी गमावल्याची तक्रार केली होती. ईडीच्या म्हणण्यानुसार 21 मे ते 2 जून 2025 या काळात सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवणाऱ्यांनी तिला "डिजिटल अटक" मध्ये ठेवले आणि अनेक खात्यांत पैसे पाठवण्यास भाग पाडले.
उपाध्याय हे जाळ्यातील "महत्त्वाचा दुवा" असल्याचे एजन्सीने म्हटले आहे. आरोप ठोस आहे: पोलीस तक्रारींमुळे गोठवलेली, जाळ्याशी संबंधित बँक खाती सोडवून घेण्यास त्यांनी मदत केली आणि संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना लाच देऊन ती सोडवली; पैसे "अंगडिया" या रोखीचा व्यवहार करणाऱ्या खाजगी जाळ्यामार्फत गेले. वकील म्हणून नोंदणी असूनही कोणत्याही आरोपीच्या किंवा त्याच्या कंपनीच्या वतीने त्यांनी हजेरी लावली नाही किंवा वकिलनामा दाखल केला नाही, असेही ईडीचे म्हणणे आहे.
गोव्याच्या तक्रारदाराचे पैसे सुमारे 400 म्युल खात्यांमार्फत फिरवले गेले, असे एजन्सी सांगते. ही खाती बनावट संचालकांकडून चालवल्या जाणाऱ्या कमोडिटी, प्रवास आणि परकीय चलन कंपन्यांशी जोडलेली होती. रक्कम रोख काढून भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या परवानाधारक मनी चेंजरमार्फत परकीय चलनात बदलली गेली.
ईडीने नोंदवलेले प्रमाण मोठे आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार जाळ्याने सुमारे ₹28,000 कोटींचे बँक व्यवहार केले आणि सुमारे ₹2,900 कोटी रोख जमा केले. याशी जोडलेली खाती 300 हून अधिक पीडितांच्या तक्रारींमध्ये आणि 20 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील 160 हून अधिक एफआयआरमध्ये आढळली असून नोंदवलेले नुकसान ₹400 कोटींहून अधिक आहे. ₹28,000 कोटींचा आकडा तपासात पाहिलेल्या व्यवहारांचा आहे, सिद्ध झालेल्या फसवणुकीच्या रकमेचा नाही.
लाच घेतल्याचा आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांची, तसेच अंगडिया व अन्य मध्यस्थांची ओळख पटवणे आणि गुन्ह्यातील कमाईचा माग काढणे यावर तपास केंद्रित आहे.
डिजिटल अटक ही भारतात कायदेशीर प्रक्रिया नाही. तक्रार राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन 1930 किंवा cybercrime.gov.in वर करता येते.