मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
गुन्हेगारीमहाराष्ट्र

‘सीबीआय अधिकारी’ बनून ६९ वर्षांच्या ज्येष्ठाची १५ लाखांची फसवणूक; मुलुंड प्रकरणी गुन्हा

मुलुंड येथील ६९ वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिकाला ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून १५ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पूर्व सायबर पोलीस ठाण्याने बुधवारी बनावट ओळख, फसवणूक आणि आहेरखोटीचा गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीने स्वतःला बंगळुरूतील सीबीआय अधिकारी असल्याचे भासवले.

· · १ मिनिटाचे वाचन

मुंबई : स्वतःला बंगळुरूतील सीबीआय अधिकारी असल्याचे भासवून मुलुंड पूर्व येथील ६९ वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिकाला ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून १५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी पूर्व सायबर पोलीस ठाण्याने अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध बनावट ओळख, फसवणूक आणि आहेरखोटीचा गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हा मंगळवारी नोंदवण्यात आला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार २७ सप्टेंबर ते १४ ऑक्टोबर या काळात आरोपीने व्हॉट्सअॅपवरून संपर्क साधला. तेव्हा ते रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर आणि मुलुंड पूर्व येथील निवासस्थानी होते. आरोपीने स्वतःची ओळख ‘सीबीआय अधिकारी संदीप दिवाण’ अशी दिली आणि ज्येष्ठ नागरिक व त्यांचा मुलगा यांना दहशतवादी कारवाया आणि काळ्या पैशांच्या आरोपांत अटक करण्याची धमकी दिली.

आरोपीने असा दावा केला की सदाकत खान नावाच्या व्यक्तीने ज्येष्ठ नागरिकाच्या नावाने कॅनरा बँकेत खाते उघडून त्यातून ३ कोटी रुपयांचे १५५ व्यवहार केले आहेत. त्याने त्यांना ३० लाख रुपये, म्हणजे रकमेच्या १० टक्के, दिल्याचा आणि खानकडून जप्त झालेल्या १८७ एटीएम कार्डपैकी एक त्यांच्या नावाने असल्याचाही आरोप केला.

‘हा प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय असल्याचे सांगून आरोपीने ज्येष्ठ नागरिकाच्या नावाने असलेल्या बनावट तक्रारीची प्रत पाठवली आणि १५ लाख रुपये येस बँकेच्या खात्यावर हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले. बँकेकडून खात्याची माहिती मागवली असून खाती गोठवण्याचे निर्देश दिले आहेत,’ असे पूर्व सायबर पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्याने सांगितले.

आरोपीने वारंवार फोन करून मुलाला माहिती न देण्याचा इशारा दिला. १४ ऑक्टोबरला १५ लाख रुपये हस्तांतरित करायला लावल्यानंतर त्याने आणखी १० लाख रुपयांची मागणी केली. त्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांनी मुलाला सर्व प्रकार सांगितला आणि २ नोव्हेंबरला ऑनलाइन तक्रार दाखल केली.

सर्व आरोप अद्याप तपासात असून कोणतीही व्यक्ती दोषी ठरलेली नाही.

डिजिटल अरेस्टच्या प्रकारांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांचा गठ्ठा प्रलंबित आहे. २९ ऑक्टोबरच्या सुनावणीनंतरच्या आदेशात न्यायालयाने व्हॉट्सअॅपसह संबंधित मंचांना या प्रकारांविरुद्ध उचललेली पावले नोंदवून देण्यास सांगितले आहे.