नवी दिल्ली : १ जानेवारीपासून व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामसारख्या संदेशवहन ॲप्स भौतिक सिम कार्डशिवाय काम करणार नाहीत, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र सरकारने जारी केली आहेत. भारतीय मोबाइल क्रमांकांचा वापर करून होणारी सीमापार सायबर फसवणूक, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट घोटाळे रोखणे आणि दूरसंचार सायबर सुरक्षा वाढवणे हा यामागील उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
नव्या नियमांनुसार, वापरकर्त्याच्या खात्याशी जोडलेले सिम कार्ड फोनमध्येच असणे आवश्यक राहील. त्यामुळे संदेशवहन ॲप्सचा वापर आणि मोबाइल क्रमांक यांच्यातील दुवा अधिक घट्ट होईल.
या नियमांचे पालन करण्यासाठी ॲपलने आयओएससाठी एक सॉफ्टवेअर अपडेट जारी केला आहे. फोन भौतिक सिम कार्डशिवाय चालत आहे का, हे ओळखण्यास हा अपडेट मदत करतो, असे सांगण्यात आले आहे. सिग्नल या ॲपने मात्र अद्याप सरकारच्या नोटिसांना उत्तर दिले नाही, अशी माहिती आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सिम बंधनामुळे खोट्या ओळखीने तयार केलेली खाती आणि परदेशातून चालवली जाणारी फसवणूक काही प्रमाणात आटोक्यात येऊ शकते. मात्र यामुळे काही वापरकर्त्यांना, विशेषतः परदेशात राहणाऱ्या किंवा एकाहून अधिक फोन वापरणाऱ्यांना, गैरसोय होऊ शकते, असेही ते नमूद करतात.
वापरकर्त्यांनी आपला मोबाइल क्रमांक, सिम आणि ॲप खाते यांची सांगड व्यवस्थित असल्याची खात्री करून घ्यावी, असा सल्ला तज्ज्ञ देत आहेत. नियमांची अंमलबजावणी कशी होते आणि त्याचे काय परिणाम होतात, हे येत्या काही आठवड्यांत स्पष्ट होईल.
हा उपाय दूरसंचार सुरक्षा अधिक कडक करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग आहे. बनावट कागदपत्रांवर मिळवलेले क्रमांक किंवा इंटरनेट गेटवेमधून वळवलेले क्रमांक वापरून फसवणूक करणारे आपली ओळख लपवतात, तसेच केवळ क्रमांकावर साइन-अप करणाऱ्या ॲप्समुळे चिंता वाढल्याचे सरकारने म्हटले आहे. खात्याशी जोडलेल्या क्रमांकाशी फोनमधील सिम जुळतो का, याची पडताळणी करण्यासाठी दूरसंचार कंपन्या व्यासपीठांसोबत काम करतील, अशी अपेक्षा आहे.