मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
व्यवसायमहाराष्ट्र

येस बँकेच्या ८,४१५ कोटींच्या बाँड्सप्रकरणी आरबीआयचा पुनर्विलोकन अर्ज; भविष्यातील बँक बचाव योजनांवर परिणामाची भीती

येस बँकेच्या ८,४१५ कोटी रुपयांच्या एटी-१ बाँड्सचे राइट-ऑफ रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ ऑक्टोबरच्या निर्णयाविरोधात रिजर्व्ह बँकेने पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला आहे. निर्णयामुळे भविष्यातील बँक बचाव प्रक्रियेत गुंतवणूकदार मागे हटतील, अशी आरबीआयची भीती आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन
येस बँकेच्या ८,४१५ कोटींच्या बाँड्सप्रकरणी आरबीआयचा पुनर्विलोकन अर्ज; भविष्यातील बँक बचाव योजनांवर परिणामाची भीती

मुंबई : येस बँकेच्या ८,४१५ कोटी रुपयांच्या एटी-१ बाँड्सचे राइट-ऑफ रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात रिजर्व्ह बँकेने पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला आहे. हा अर्ज १३ नोव्हेंबर रोजी दाखल झाला असून सोमवारी न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर दिसू लागला.

१५ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. पुनर्रचना योजनेच्या कक्षेत नसलेल्या एटी-१ बाँड्स राइट-ऑफ करण्याचा अधिकार नियुक्त प्रशासकाला नव्हता, असे उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये म्हटले होते.

न्यायालयाने निर्णयात म्हटले होते की, "८,४१५ कोटींहून अधिक मूल्याच्या या बाँड्सचा संपूर्ण व्यवहार हाताळताना आरबीआय, प्रशासक आणि येस बँक या त्रयीची भूमिका, सौम्य शब्दांत सांगायचे तर, संशयास्पद आहे."

आपल्या अर्जात आरबीआयने म्हटले आहे की, निर्णयात "नोंदीवर दिसणारे स्पष्ट त्रुटी" आहेत. बासेल तृतीय मास्टर सर्क्युलरमधील तरतुदी, बाँड्समधील तोटा शोषून घेण्याची यंत्रणा तसेच पूर्वनिर्धारित ट्रिगर आणि असुरक्षिततेचा बिंदू (पीओएनव्ही) यातील फरक न्यायालयाने पुरेसा विचारात घेतला नाही, असा आरबीआयचा युक्तिवाद आहे.

बाँड्स पुनर्संचयित केल्यास २०२० मधील पुनर्रचनेत येस बँकेत टाकलेले भांडवल कमकुवत होईल आणि संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रातील एटी-१ या साधनांची तोटा शोषून घेण्याची भूमिका क्षीण होईल, अशी भीतीही केंद्रीय बँकेने व्यक्त केली आहे.

आरबीआयने अर्जाची खुल्या न्यायालयात सुनावणी व्हावी आणि अर्ज निकाली निघेपर्यंत १५ ऑक्टोबरच्या निर्णयाची अंमलबजावणी थांबवावी, अशी विनंती केली आहे.

वादाची पार्श्वभूमी अशी : येस बँकेने २०१६ मध्ये ३,००० कोटी आणि २०१७ मध्ये ५,४१५ कोटी रुपयांचे एटी-१ बाँड्स विकले. मार्च २०२० मध्ये बँकेची आर्थिक स्थिती बिघडल्यावर आरबीआयने पुनर्रचना प्रक्रिया सुरू केली. ५ मार्च २०२० रोजी स्थगिती लादण्यात आली, बँकेचे मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्यात आला.

पुनर्रचना योजनेच्या प्राथमिक मसुद्यात बाँड्सचा कायमस्वरूपी राइट-ऑफ प्रस्तावित होता. मात्र १३ मार्च २०२० रोजी अधिसूचित अंतिम योजनेत ती तरतूद वगळण्यात आली. त्यानंतर १४ मार्चला प्रशासकाने संपूर्ण ८,४१५ कोटी रुपयांचे बाँड्स राइट-ऑफ केले.

बाँडधारकांच्या वतीने ॲक्सिस ट्रस्टी सर्व्हिसेसने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. येस बँकेनेही १३ नोव्हेंबर रोजी स्वतंत्र पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला आहे.