नवी दिल्ली : आयोगाने स्वतःला वेळ दिला आहे, आणि मतदारांनाही.
मतदार यादीच्या विशेष सर्वंकष फेरतपासणीत (SIR) दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत वाढवण्याचा विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. दुसऱ्याच दिवशी निवडणूक आयोगाने सहा राज्यांत ही मुदत वाढवली आणि पाच राज्यांत प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली.
सुधारित वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्रात 13 नोव्हेंबर, आंध्र प्रदेश आणि हरियाणात 20 नोव्हेंबर, नागालँडमध्ये 25 नोव्हेंबर आणि तेलंगणात 26 नोव्हेंबरपर्यंत दावे व हरकती दाखल करता येतील. दिल्लीत आता शेवटची तारीख 25 नोव्हेंबर आहे.
अंतिम मतदार यादीच्या प्रकाशनाच्याही तारखा पुढे सरकल्या आहेत. पाच राज्यांत ती आता 30 नोव्हेंबरला आहे. दिल्लीत 22 डिसेंबरला.
गेल्या महिनाभरात SIR हा सर्वात तीव्र वादाचा मुद्दा ठरला आहे. विपक्षाने आयोगावर मोठ्या प्रमाणात खरे मतदार वगळल्याचा आरोप केला असून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मृत आणि दुहेरी नोंदी साफ करण्याची मोहीम असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.
दिल्लीत या वादाला आकड्यांचे स्वरूप आले आहे. मुस्तफाबाद विधानसभा मतदारसंघात भाजपच्या बूथस्तरीय कार्यकर्त्यांनी "हरकतकर्ता" म्हणून नावे वगळण्याची मागणी करणारे सुमारे 68 टक्के फॉर्म 7 दाखल केले, आणि ते सर्व मुस्लिम मतदारांविरुद्ध होते; त्यात "अनुपस्थित किंवा कायमचे स्थलांतरित" अथवा "मृत्यू" असे कारण नमूद होते. या मतदारसंघात 31 ऑगस्टपासून 843 हरकती दाखल झाल्या आहेत. तिसऱ्या पक्षाने दाखल केलेल्या 597 फॉर्मपैकी 96 टक्के फॉर्ममध्ये भाजपचे बूथ कार्यकर्ते हरकतकर्ता म्हणून नावावर आहेत, आणि त्यातील 572 फॉर्म मतदारसंघाच्या 24 भागांतील मुस्लिम मतदारांविरुद्ध आहेत.
या वाढीमुळे विपक्षाच्या मोहिमेचेही वेळापत्रक बदलले आहे. INDIA आघाडीने शुक्रवारी दुपारी नवी दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध "जन-महाभियोग" आणि 1 नोव्हेंबरला रामलीला मैदानात सभेची घोषणा केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप फेरतपासणी प्रक्रियेबाबतच्या अनेक याचिकांसोबत आला. पाच राज्यांत पुन्हा सुरू झालेली मुदत याच तारखांपर्यंत असेल का, हे आयोगाने स्पष्ट केलेले नाही.
महाराष्ट्रातील मतदारासाठी याचा अर्थ असा की नाव यादीत आहे का हे तपासायला आणि दावा दाखल करायला आणखी एक महिना मिळाला आहे. आयोगासाठी मात्र धावपट्टी आकुंचित झाली आहे: दिल्लीची अंतिम यादी आता वर्ष संपण्याच्या तीन आठवडे आधी येणार आहे, आणि फेरतपासणीवरचे राजकीय वादळ शांत होण्याची चिन्हे नाहीत.