नवी दिल्ली : समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम जामिनाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आणि अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात केलेल्या निरीक्षणांवर आक्षेप घेतला. ती निरीक्षणे प्राथमिक स्वरूपाची असून त्यांचा अंतिम निकालावर परिणाम होणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने १७ नोव्हेंबरला अंतरिम जामीन दिला होता. त्यानंतर ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आझम खान यांना ३१ ऑक्टोबरला अटक झाली होती. दुसऱ्याच प्रकरणात ते सुटल्यानंतर लगेच या प्रकरणात त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते.
ईडीचा हा खटला बनावट दस्तऐवजांच्या मूळ गुन्ह्यावर आधारित आहे आणि मनी लाँड्रिंगचा आरोप अशा मूळ गुन्ह्यावरच उभा असतो. याच प्रकरणात खान आणि त्यांचा मुलगा यांना रामपूर न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये रामपूरच्या मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४६७, ४६८, ४२०, ४७१ आणि १२०-ब अंतर्गत दोषसिद्धी ठोठावली होती.
हा मूळ गुन्हा २०१९ मध्ये दाखल झालेल्या तक्रारीवर आधारित आहे. खान यांच्या मुलाने वेगवेगळ्या जन्मतारखा असलेली दोन पॅन कार्डे वापरल्याचा आरोप त्या तक्रारीत केला होता.
अटकेनंतर खान यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात जामिनासाठी दाद मागण्यात आली होती आणि ती मंजूर झाली. गेल्या वर्षी रामपूर न्यायालयाने दोषसिद्धी ठोठावल्यानंतर खान यांच्यावर या प्रकरणात कारवाई झाल्याने या सुनावणीकडे लक्ष लागले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आझम खान यांना सध्या जामिनावर मुक्त राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील सुनावणी सुरूच राहणार आहे.