नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केरळ उच्च न्यायालयाच्या विभागीय पीठाचा तो आदेश रद्द केला, ज्यात माजी मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन, त्यांची कन्या टी. वीणा आणि जावई पी.ए. मोहम्मद रियास यांना एफआयआर नोंदवण्याच्या एकल न्यायाधीशांच्या निर्देशाविरुद्ध अपील करण्यास परवानगी नाकारली होती. न्यायालयाने तपासावर सात दिवसांची स्थगिती दिली.
न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने तिघांनाही विभागीय पीठासमोर अपील करून अंतरिम दिलासा मागण्याची मुभा दिली. त्यांना ते करता यावे म्हणूनच सात दिवसांची स्थगिती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रकरण 278 कोटी रुपयांच्या कोचीन मिनरल्स अँड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल)-एक्सालॉजिक घोटाळ्याचे आहे. 9 ऑक्टोबरला केरळ उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांनी राज्य अन्वेषण व भ्रष्टाचार विरोधी विभागाला विजयन, वीणा व रियास यांच्यासह इतरांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. वीणा यांच्या आता बंद पडलेल्या एक्सालॉजिक सोल्युशन्स कंपनीला सीएमआरएलने 'आयटी सल्ला' म्हणून 2.78 कोटी रुपये दिल्याचा आरोप अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केला आहे. 15 ऑक्टोबरला विभागीय पीठाने तिघांना अपीलाची परवानगी नाकारली.
एकल न्यायाधीशांनी एफआयआरचाच नाही, तर तपास सुरू करण्याचाही आदेश दिला होता, असे न्यायालयाने नोंदवले. विजयन यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की मूळ कार्यवाहीत ते पक्षकार नव्हते आणि आदेशापूर्वी त्यांना ऐकले गेले नाही.
न्यायालयाने एफआयआरच्या गुणदोषांवर कोणतेही भाष्य केले नाही. पुढे नोंदवलेल्या ईसीआयआरबाबतही मत व्यक्त केले नाही; तो योग्य मंचासमोर आव्हान देण्याची मुभा दिली.
विजयन केरळमधील विरोधी पक्षनेते आहेत. एफआयआर भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा, 1988 अन्वये नोंदवायचा होता. आता विभागीय पीठ अपील नव्याने सुनावणार आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने गेल्या महिन्यात राज्य पोलिसांना विजयन व इतरांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यान्वये एफआयआर नोंदवण्याची शिफारस केली होती; त्यानंतर ही कार्यवाही झाली. रियास हे सीपीआय(एम) राज्य सचिवालयाचे सदस्य आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या सात दिवसांत तिघांनी अपील दाखल करून अंतरिम दिलासा मागणे अपेक्षित आहे.