#kerala
बार परवाने मंत्र्यांच्या माहितीशिवाय दिले? 'राज्य कोण चालवतंय' असा सवाल, आजही सत्ताधाऱ्यांकडून उत्तर नाही
काही हॉटेलांना बार परवाने उत्पादन शुल्क मंत्र्यांच्या माहितीशिवाय देण्यात आल्याचा आरोप सीपीआय(एम)चे ज्येष्ठ नेते पी. राजीव यांनी मंगळवारी केला. 'राज्य कोण चालवतंय?' असा सवाल त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी क्लिफ हाऊसच्या दुरुस्तीचा आदेश रद्द केल्याने वाद वाढला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा पिनरायी विजयन यांना दिलासा; सीएमआरएल तपास सात दिवस स्थगित, एफआयआर आदेश रद्द
पिनरायी विजयन, कन्या वीणा आणि जावई रियास यांना एफआयआरविरुद्ध अपील करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द करून तपास सात दिवस थांबवला. न्यायालयाने गुणदोषांवर भाष्य केले नाही.
वक्फ मंडळाचा वाद मिटला, गटाने आंदोलन मागे घेतले
केरळच्या वक्फ मंडळाच्या पुनर्रचनेवरून झालेला वाद सध्या मिटला आहे. मंत्र्यांनी प्रतिनिधित्वाबाबत एकमत झाल्याचे सांगितल्यावर वगळल्या गेलेल्या कांतापुरम गटाने आंदोलन मागे घेतले, तर खटला उच्च न्यायालयात सुरू आहे.
पाच महिन्यांतच यूपीएफमध्ये तणाव; सतीशन यांच्या कार्यशैलीवर नाराजी
केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएफला १४० पैकी १०२ जागा मिळून पाच महिनेही पूर्ण झाले नाहीत, तोच अंतर्गत वाद समोर आला आहे. पक्षाचे नेते मुख्यमंत्री व्ही.डी. सतीशन यांची कार्यशैली व सीएमआरएल-एक्सालॉजिक लाच प्रकरणातील सरकारची भूमिका यांवर उघडपणे प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
वक्फ बोर्ड पुनर्रचना: केरलने नामनिर्देशनाचे आश्वासन दिल्यानंतर सुन्नी गटाने आंदोलन मागे घेतले
कांतापुरम सुन्नी गटाने केरळ वक्फ बोर्डाच्या पुनर्रचनेविरोधातील आंदोलन मागे घेतले; राज्याने गटाला बोर्डावर एक नामनिर्देशन दिल्याचे आश्वासन दिल्याचे मंत्री समसुद्दीन यांनी सांगितले.
मशालींची मिरवणूक अन् 'आझादी'च्या घोषणा; मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी
केरळमधील मलप्पुरममध्ये सीपीआय(एम)ने सोमवारी रात्री मशाल मिरवणूक काढली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी यात करण्यात आली.
विजयन यांची याचिका अन् वायएसआरसीपीची तक्रार; उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
केरळचे माजी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या सीएमआरएल प्रकरणातील याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. वायएसआरसीपीने स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीतील हिंसाचारावरून दाखल केलेली याचिकाही सुनावणीस येणार आहे.
चेन्नीथला यांची कडक एनडीपीएस कायद्याची मागणी; अमित शाह यांना पत्र
केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांनी एनडीपीएस कायद्यात सर्वंकष बदल करण्यासाठी केंद्र-राज्यांची बैठक बोलावण्याची विनंती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना केली आहे. 'ऑपरेशन तुफान'मधील जप्तीतून राज्याबाहेर व परदेशापर्यंत पोहोचलेले जाळे उघड झाल्याचे त्यांनी सांगितले.