तिरुवनंतपुरम : केरळच्या वक्फ मंडळाच्या पुनर्रचनेवरून सुन्नी गटाने केलेले आंदोलन — सध्या तरी — मिटले आहे, कारण वगळल्या गेलेल्या गटाला प्रतिनिधित्व देण्याचे सरकारने आश्वासन दिले आहे.
अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री एन. समसुद्दीन यांनी मंगळवारी सांगितले की, पुनर्रचित मंडळात प्रतिनिधित्व न मिळाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करणाऱ्या मुस्लीम गटांशी एकमत झाले आहे. समस्था केरळ जम-इय्यथुल उलमाच्या कांतापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार गटाच्या प्रतिनिधींशी बैठक झाल्यावर त्यातील एका सदस्याला समाविष्ट करण्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर गटाने आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली.
सरकारने गेल्या शुक्रवारी के.एस. हम्सा यांच्या नेतृत्वाखालील मंडळ बरखास्त केले — मार्चमध्ये मागील एलडीएफ सरकारने स्थापन केलेले, ज्याचा कार्यकाळ चार वर्षांहून अधिक शिल्लक होता — आणि इंडियन युनियन मुस्लीम लीगचे एम.सी. मयीन हाजी यांच्या नेतृत्वाखाली नऊ सदस्यीय मंडळ नेमले.
कांतापुरम गटाने सरकारवर आपल्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला होता आणि 22 ऑक्टोबरला सर्व 14 जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे जाहीर केले होते. कोणालाही वगळण्याचा उद्देश नसल्याचे सांगत समसुद्दीन म्हणाले की काही जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव असल्याने सर्वांना मंडळात स्थान देता आले नाही.
आययूएमएलचे प्रदेशाध्यक्ष सय्यद सादिक अली शिहाब थंगल यांनी मंडळाचा बचाव करत वगळलेल्या संस्थांना हज समिती व मदरसा कल्याण निधी मंडळात स्थान मिळू शकते असे सांगितले. हम्सा यांनी उच्च न्यायालयात पुनर्रचनेला आव्हान दिले असून न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार देत हा विषय विभागीय खंडपीठाकडे वर्ग केला.
वक्फ मंडळाचा वाद धार्मिक व राजकीय दोन्ही पैलूंनी महत्त्वाचा ठरला आहे. मुनंबम येथील जमीन विवादावरही नवे अध्यक्ष मयीन हाजी यांनी रहिवाशांना बेदखल करू नये, असे मत व्यक्त केले होते. हा विषय न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंडळाच्या नव्या रचनेवर सर्वच गटांचे समाधान झाले आहे असे नाही. वगळलेल्या संस्थांना इतर मंडळांत स्थान देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष आहे.