तिरुवनंतपुरम: कांतापुरम सुन्नी गटाने केरळ वक्फ बोर्डाच्या पुनर्रचनेविरोधातील आंदोलन मागे घेतले आहे; राज्य सरकारने गटाला बोर्डावर एक नामनिर्देशन दिल्याचे आश्वासन दिल्याचे मंत्री समसुद्दीन यांनी सांगितले.
बोर्डाची पुनर्रचना कशी केली जात आहे आणि त्यात आपले प्रतिनिधित्व किती, यावरून हा गट आंदोलन करत होता. हा बोर्ड राज्यातील वक्फ मालमत्ता व संबंधित कामकाज पाहतो. नामनिर्देशनाच्या आश्वासनाने गटाची मुख्य मागणी पूर्ण झाली.
आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय गटाचे नेते व राज्य सरकार यांच्यातील चर्चेनंतर झाला. आपल्या नामनिर्देशित सदस्यामार्फत बोर्डाच्या कामकाजात आपल्याला आवाज मिळेल, असे गटाने सांगितले.
वक्फ बोर्डाच्या पुनर्रचनेकडे केरळमधील अनेक मुस्लिम संघटनांचे लक्ष वेधले गेले होते, आणि कांतापुरम गटाची भूमिका राज्याच्या मुस्लिम राजकीय पटलावर लक्षपूर्वक पाहिली जात होती. हा मुद्दा समुदायाच्या एका घटक व सरकारमधील तणावाचा बिंदू बनला होता.
इतर कामकाजापूर्वी हा वाद संपवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे मंत्र्यांच्या निवेदनावरून दिसते. उपलब्ध वृत्तांत नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव व नियुक्तीची वेळ स्पष्ट केलेली नाही.
केरळमध्ये काँग्रेसनेतृत्वाच्या संयुक्त लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे, जे 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर आले. इंडियन युनियन मुस्लिम लीगसह मुस्लिम संघटना व पक्ष राज्याच्या राजकारणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत, आणि वक्फशी संबंधित विषयांना राजकीय महत्त्व असते.
नामनिर्देशित सदस्याची नियुक्ती योग्य वेळी अधिसूचित होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले; मात्र तारीख दिली नाही. पुनर्रचनेवरून राज्यातील मुस्लिम संघटनांत मतभेद होते, आणि गटाने आंदोलन मागे घेणे वाद शांत होण्याच्या दिशेने पाऊल मानले जात आहे. वक्फ मंडळाची रचना व कामकाज केरळच्या मुस्लिम राजकारणात नेहमीच संवेदनशील विषय राहिला आहे.
राज्य सरकारने केरळमधील विविध मुस्लिम संघटनांशी संवाद सुरू ठेवला आहे. वक्फ मंडळाच्या पुनर्रचनेबाबत यापुढील निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.