तिरुवनंतपुरम : काही हॉटेलांना बार परवाने उत्पादन शुल्क मंत्री एम. लिजू किंवा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीशिवाय देण्यात आले, या आरोपावरून मंगळवारी सत्ताधारी आघाडीला जोरदार टीकेचा सामना करावा लागला. सीपीआय(एम)चे ज्येष्ठ नेते पी. राजीव यांनी पत्रकारांशी बोलताना विचारले, "केरळ कोण चालवतंय?"
त्यांनी स्वतःच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले. मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन आणि 'प्रायोजक' राज्य चालवत असून संबंधित मंत्र्यांच्या माहितीशिवाय प्रशासकीय निर्णय घेतले जात आहेत, असे ते म्हणाले.
सीपीआय(एम)चे राज्य सचिव एम. व्ही. गोविंदन यांनीही बार परवान्यांवर टीका केली. मंत्र्यांच्या माहितीशिवाय मंजुरी दिली जात असल्याचे ते म्हणाले. मागील डाव्या आघाडी सरकारच्या काळात तीन स्टारपेक्षा वरच्या हॉटेलांना बार परवाने आधी सविस्तर तपासणीनंतरच दिले जात होते, असेही त्यांनी सांगितले.
"आता मंत्र्यांच्या माहितीशिवाय परवाने दिले जात आहेत. हेच आश्चर्याचे आहे," असे गोविंदन म्हणाले.
क्लिफ हाऊस या अधिकृत निवासस्थानातील एक कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या दुरुस्तीचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केल्याचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. "आधी मंजुरी देतात आणि नंतर काही अडचण आली की आदेश मागे घेतात. हे त्यांचे दुहेरी धोरण दाखवते," असे त्यांनी आरोप केला.
बार परवान्यांच्या प्रकरणाची कोणतीही चौकशी झाली, तरी सीपीआय(एम) घाबरत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सोमवारी उत्पादन शुल्क मंत्री लिजू म्हणाले होते की बारना दारूचे परवाने देताना अधिकाऱ्यांनी "अनावश्यक घाई" दाखवली का, याची चौकशी केली जाईल. मागील डाव्या आघाडी सरकारने बनवलेल्या सध्याच्या नियमांनुसार 24 तासांत परवाना दिला जाऊ शकतो, अनेक वर्षे बंद असलेल्या बारनाही, असा त्यांचा दावा होता. नियमांतील त्रुटींमुळे हे शक्य झाले असून उत्पादन शुल्क आयुक्तांनाही कळवले गेले नाही, असे ते म्हणाले.
सत्ताधारी बाजूकडून या आरोपांवर मंगळवारी अधिकृत प्रतिक्रिया दिल्याचे वृत्त नाही.
परवाने वादग्रस्त ठरल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा विरोधकांचा मुद्दा आहे. सरकारचे उत्तर येईपर्यंत हा वाद सुरूच राहणार आहे.