#pinarayi-vijayan
राज्यपालांचे निरोपाचे पत्र... केरळ सोडण्यापूर्वी अर्लेकर यांनी संपूर्ण पीएससी बरखास्त करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली
तामिळनाडूला रुजू होण्याच्या काही दिवस आधी केरळचे तत्कालीन राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर यांनी पीएससी अध्यक्ष एम. आर. बैजू आणि आयोगाच्या सदस्यांची हकालपट्टी करण्याची शिफारस राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना केली. कलम ३१६ आणि ३१७ चा हवाला देत विरोधकांनी ही शिफारस बेकायदा म्हटली आहे, तर भाजपने तिला पाठिंबा दिला आहे. विधिमंडळ सोमवारी पुन्हा सुरू होत आहे.
सीएमआरएल प्रकरणात पिनरायी यांना दिलासा; विजिलन्सच्या एफआयआरवर उच्च न्यायालयाची स्थगिती
केरळ उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने सोमवारी माजी मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन, कन्या वीणा टी. आणि जावई पी. ए. मोहम्मद रियास यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश स्थगित केला. विजिलन्सने दाखल केलेल्या एफआयआर आणि तपासालाही स्थगिती दिली आहे. मात्र अंमलबजावणी संचालनालयाच्या स्वतंत्र तपासाला ही स्थगिती लागू नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा पिनरायी विजयन यांना दिलासा; सीएमआरएल तपास सात दिवस स्थगित, एफआयआर आदेश रद्द
पिनरायी विजयन, कन्या वीणा आणि जावई रियास यांना एफआयआरविरुद्ध अपील करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द करून तपास सात दिवस थांबवला. न्यायालयाने गुणदोषांवर भाष्य केले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात विजयन यांची याचिका; २३ ऑक्टोबरला इडी समक्ष हजर
सीएमआरएल-ऎक्सालॉजिक प्रकरणात आपल्याविरोधात एफआयआर नोंदण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी माजे मुख्यमंत्री पिणरायि विजयन यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी सुनावणार आहे. त्यांची कन्या वीणा आणि जावई मुहम्मद रियास यांनीही न्यायालयाकडे धावा दिला आहे.
पिणराई यांना ईडीचे समन्स; केरळच्या सत्ताधारी काँग्रेससमोरच आरसा
सीएमआरएल-एक्सालॉजिक प्रकरणी ईडीने माजी मुख्यमंत्री पिणराई विजयन यांना २३ ऑक्टोबरला कोचीत चौकशीसाठी बोलावले आहे. सीपीआय(एम)ने हा राजकीय सूड असल्याचा आरोप केला असून, काँग्रेसने आधी एफआयआर नोंदवण्यास का टाळले, असा सवाल पक्षांतर्गत उपस्थित केला जात आहे.
विजयन यांची याचिका अन् वायएसआरसीपीची तक्रार; उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
केरळचे माजी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या सीएमआरएल प्रकरणातील याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. वायएसआरसीपीने स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीतील हिंसाचारावरून दाखल केलेली याचिकाही सुनावणीस येणार आहे.