कोची : एफआयआर दाखल झाल्या होत्या. सोमवारी केरळ उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने त्यांना स्थगिती दिली.
न्यायमूर्ती के. नटराजन आणि जॉन्सन जॉन यांच्या खंडपीठाने एकल खंडपीठाचा 9 ऑक्टोबरचा आदेश स्थगित केला. त्या आदेशात भ्रष्टाचार प्रतिबंध विजिलन्स ब्युरोला माजी मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन, कन्या वीणा टी. आणि त्यांचे पती पी. ए. मोहम्मद रियास यांच्याविरुद्ध प्रथम खबरी अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. विजिलन्सने त्यानंतर दाखल केलेल्या एफआयआर आणि त्यांचा तपासही पुढील आदेशापर्यंत स्थगित राहील. सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे.
अपिले दाखल करून घेत असताना न्यायालयाने म्हटले की या प्रश्नांचा सविस्तर विचार करणे आवश्यक आहे.
9 ऑक्टोबरचे निर्देश अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अहवालावर आधारित होते. ईडीने गेल्या महिन्यात राज्य पोलिसांना पत्र लिहून एफआयआरची मागणी केली होती. कोचीन मिनरल्स अँड रुटाइल लि.च्या कथित देयकांच्या तपासात आणि पीएमएलएअंतर्गत झालेल्या छाप्यांमध्ये मिळालेले पुरावे त्यामागे होते. राज्य पोलिसांनी मात्र प्राथमिक चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून नंतर दोन एफआयआर दाखल झाल्या.
विजिलन्सच्या एफआयआरमध्ये असा आरोप आहे की विजयन यांनी पदाचा दुरुपयोग केला आणि भ्रष्ट व बेकायदा मार्गांनी स्वतःला, आपल्या कन्येला आणि तिच्या कंपनीला आर्थिक फायदा मिळवून दिला. वीणा आणि त्यांची बंद पडलेली कंपनी एक्सालॉजिक सोल्युशन्स यांना सीएमआरएल आणि एम्पॉवर इंडिया कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लि. कडून बँक खात्यांमार्फत ₹3.28 कोटी मिळाल्याचे एफआयआर म्हणते; ती रक्कम आयटी सल्ला आणि मार्केटिंग सेवांचा मोबदला म्हणून दाखवण्यात आली होती.
ईडीने अपिलांना विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाने विजिलन्सच्या एफआयआरवरही स्थगिती दिलेली नाही आणि स्वतःच्या गुन्ह्यावरही नाही, त्यामुळे अंतरिम संरक्षण मिळू नये, असा ईडीचा युक्तिवाद होता.
प्रक्रियेचा क्रमही महत्त्वाचा आहे. 15 ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयाने विजयन, वीणा आणि रियास यांना एकल खंडपीठाच्या आदेशाविरुद्ध अपिल करण्याची परवानगी नाकारली. ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथे 21 ऑक्टोबरला विजिलन्सच्या तपासाला एका आठवड्याची स्थगिती देऊन त्यांना विभागीय खंडपीठाकडे जाण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या तपासाला स्थगिती दिली नाही, आणि तो तपास सुरू आहे.
सोमवारी संध्याकाळची स्थिती विभागलेली आहे. राज्य विजिलन्सचा गुन्हा थांबला आहे. केंद्रीय मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा थांबलेला नाही. आणि ज्या खंडपीठाने एका प्रकरणाला स्थगिती दिली, त्यांनी बाकीचा विचार करण्यासाठी चार आठवडे मागितले आहेत.