पिणराई यांना ईडीचे समन्स; केरळच्या सत्ताधारी काँग्रेससमोरच आरसा

कोची : सीएमआरएल-एक्सालॉजिक कथित बेहिशेबी प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडीने माजी मुख्यमंत्री पिणराई विजयन यांना २३ ऑक्टोबरला कोचीतील कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे. विजयन यांच्या कन्या टी. वीणा आणि जावई, माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास यांच्याही नावे याच प्रकरणात आहेत.
ईडीने सीएमआरएलकडून एक्सालॉजिकला झालेल्या देयकांची चौकशी केली असून, वीणा व एक्सालॉजिक यांना दिलेले २.७८ कोटी रुपये आणि सीएमआरएल समूहातील कंपनीकडून आलेले ५० लाख रुपये असे एकूण ३.२८ कोटी रुपये न्यायालयीन कामकाजात नमूद असल्याचे सांगितले जाते.
या पार्श्वभूमीवर, केरळ उच्च न्यायालयाने ९ ऑक्टोबरला ईडीने पाठवलेली सामग्री एफआयआरसाठी पुरेशी असल्याचे नमूद करत, प्राथमिक चौकशीऐवजी एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार १२ ऑक्टोबरला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने दोन एफआयआर नोंदवले.
पण आता राजकीय वादाचा मुख्य मुद्दा झाला आहे, तो म्हणजे ईडीची सामग्री मिळूनही राज्य सरकारने तत्काळ एफआयआर का नोंदवला नाही. काँग्रेसचे आमदार मॅथ्यू कुझलनाडन यांनी सरकारच्या 'मऊ' धोरणावर टीका केली. मुख्यमंत्री व्ही.डी. साठीशन आणि गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी कायद्यानुसारच निर्णय घेतल्याचे सांगत बचाव केला.
सीपीआय(एम)चे राज्य सचिव एम.व्ही. गोविंदन यांनी राज्य सरकार ईडीशी हातमिळवणी करून विजयन यांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालय २६ ऑक्टोबरपर्यंत ही याचिका घेण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालय २६ ऑक्टोबरपर्यंत ही याचिका घेण्याची शक्यता असून, तोपर्यंत विजयन चौकशीस हजर राहणार नाहीत, असे सूत्रांकडून सांगितले जाते. कारवाईला आव्हान देण्यासाठी कायदेशीर व राजकीय उपाययोजना करणार असल्याचे सीपीआय(एम)ने सांगितले आहे. ईडीने विजयन, वीणा व रियास यांच्याविरोधात स्वतंत्र अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवालही नोंदवले आहेत.
प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात २६ ऑक्टोबरपर्यंत होण्याची शक्यता असल्याने राजकीय व कायदेशीर दोन्ही आघाड्यांवर चर्चा रंगली आहे. सीपीआय(एम) विजयन यांच्या पाठीशी ठाम उभे असून काँग्रेसमधील मतभेद मात्र उघड झाले आहेत.