अमरावती : आंध्र प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत आपल्या उमेदवारांना अडवले जात असल्याचा आरोप करत विरोधी वायएसआर काँग्रेस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नामांकनाची मुदत वाढवून पुन्हा संधी देण्याची मागणी पक्षाने केली आहे.
वायएसआरसीपीचे प्रदेश समन्वयक सज्जला रामकृष्ण रेड्डी यांनी मंगळवारी सांगितले, 'हल्ले, धमकावणी व खटले यामुळे वायएसआरसीपी निवडणुकीतून माघार घेणार नाही.' पुलिवेंडुला येथे अलीकडे झालेल्या कथित पोलीस गोळीबाराची सत्र न्यायाधीशांकडून चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. विरोधकांचे उमेदवार नामांकन भरत असताना पोलिसांनी विनाकारण गोळीबार केल्याचा दावा त्यांनी केला.
तेलुगू देशम पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार नामांकन रोखत, उमेदवारांचे माघारीचे अर्ज करून घेत आणि अर्ज फेटाळून 'बिनविरोध विजय' साजरे करत असल्याचा आरोप रेड्डी यांनी केला. चंद्राबाबू नायडू व त्यांची माध्यमे हा डाव 'जनतेचा पाठिंबा' म्हणून मांडत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
डुग्गिराला येथे ज्येष्ठ दलित नेते राजय्या यांच्यावर, आगामी एमपीपी निवडणुकीत सहभाग घेऊ नये म्हणून, प्रतिबंधात्मक अटक कायदा लावल्याचा दावा त्यांनी केला. डुग्गिराला हे मंत्री नारा लोकेश यांच्या मंगळगिरी मतदारसंघात येते. जात व ना-थकबाकी प्रमाणपत्रे लांबवली जात असून उमेदवारांना धमकावले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
कडप्पा जिल्ह्यात पोलिसांनी 40 ते 50 संभाव्य उमेदवारांना अडवले व 10 ते 12 अर्ज फेटाळले, असेही रेड्डी यांनी सांगितले. याविरोधात पक्ष कायदेशीर लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
19 ऑक्टोबरला वायएसआरसीपीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने 18 ऑक्टोबरला नामांकन मुदत वाढवण्यास नकार दिला होता. ही याचिका महंफूज ए. नाझकी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली. न्यायमूर्ती जयमल्य बागची व व्ही. मोहना यांच्या रजा खंडपीठापुढे 21 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. निवडणुका 28 ऑक्टोबरला आहेत.
तेलुगू देशम पक्षाने मात्र वायएसआरसीपीचा अजेंडा 'दादागिरी व विकास रोखण्यासाठी निवडणुका जिंकणे' असल्याचा आरोप केला.