मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
राजकारणदिल्ली

एसआयआर याचिकांची सुनावणी ९ डिसेंबरला; आयोगाला ४८ प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागणारे विरोधी नेते

निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार व आयोगाच्या कारभाराविरोधातील याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ९ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली. राहुल गांधी व १२ विरोधी नेत्यांनी आयोग, तिन्ही आयुक्त व आयटी महासंचालकांना ४८ लेखी प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागितली आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

नवी दिल्ली : विशेष तीव्र पुनरावलोकनाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगाच्या कारभाराला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ९ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली. त्यामुळे या खटल्यातील पुढील फेरी आता तीन आठवड्यांनंतर होणार आहे.

त्याआधी सोमवारी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह १२ विरोधी नेत्यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी आणि आयोगाचे आयटी महासंचालक यांना ४८ लेखी प्रश्न विचारण्याची परवानगी या अर्जात मागितली आहे.

आयोगाने दाखल केलेला जबाब 'ठोस पुराव्याशिवाय केवळ केलेल्या विधानांवर आधारित' असल्याचा आक्षेप अर्जात मांडण्यात आला आहे. एसआयआरचा प्रत्येक आदेश कोणत्या क्रमांकाच्या फाइलवर, कोणत्या तारखेला आणि कोणत्या पद्धतीने घेतला — बैठकीत, फाइल फिरवून की इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून — हे विचारण्यात आले आहे. प्रत्येक सदस्याने मंजुरी कोणत्या तारखेला दिली, हेही अर्जात मागितले आहे.

माहिती अधिकारातील प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याने "आयोगाने २०२५ मध्ये देशभर एसआयआर सुरू करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही" असे नमूद केले होते. ते विधान त्या वेळी बरोबर होते का, असाही प्रश्न विचारला आहे.

१९ फेब्रुवारी २०२५ ते २६ ऑक्टोबर २०२६ या काळात संधू किंवा जोशी यांनी एसआयआर, ईसीआयनेट, फॉर्म ६ किंवा अपिलांच्या संदर्भात किती वेळा लेखी आक्षेप, मतभेद किंवा नोंद नोंदवली, हेही अर्जात विचारले आहे. या प्रत्येक प्रसंगाची तारीख, फाइल क्रमांक व विषय नमूद करण्यास सांगितले आहे.

आयोगाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, २४ जून २०२५, २७ ऑक्टोबर २०२५ व १४ मे २०२६ चे तिन्ही एसआयआर आदेश आयोगाच्या एकमताने घेतलेल्या निर्णयानुसार काढण्यात आले. २८ जुलै २०२६ रोजी अतिरिक्त सचिव दर्जाच्या आयएएस अधिकाऱ्याने काढलेल्या कार्यालयीन आदेशाबाबत दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी २९ जुलै रोजी कॅबिनेट सचिवांना पत्रे लिहिली होती, असेही त्यात नमूद आहे. ३० जुलैच्या संयुक्त निर्देशानुसार तो आदेश कधीच अमलात आणला गेला नाही, असे आयोग म्हणतो.

पश्चिम बंगालमधील एसआयआरप्रकरणी न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या समावेशाच्या आदेशांविरोधात आयोगाने अपीलीय न्यायाधिकरणांत किती अपिले दाखल केली आणि कोणत्या काळात, हाही प्रश्न आहे.

यापूर्वी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत दिली होती.