मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
राजकारणमहाराष्ट्र

स्वीकृत नगरसेवकांची निवड संपली, आता १८ पदांसाठी रस्सीखेच; नाशिक महापालिकेत नव्या नियुक्त्यांची तयारी

नाशिक महापालिकेत दहा स्वीकृत नगरसेवकांची निवड झाल्यानंतर आता १८ प्रतिनिधींच्या पदांसाठी राजकीय रस्सीखेच सुरू आहे. सहा विभागीय कार्यालयांत प्रत्येकी तीन प्रतिनिधी नियुक्त होणार असून कार्यकाळ एका वर्षाचा आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

नाशिक : नाशिक महापालिकेत दहा स्वीकृत नगरसेवकांची निवड झाल्यानंतर आता १८ पदांसाठी राजकीय रस्सीखेच सुरू झाली आहे.

या दहा जागांमध्ये भाजपला सहा, शिवसेनेला दोन, तर ठाकरे गटाच्या शिवसेनेला आणि काँग्रेसला प्रत्येकी एक जागा मिळाली आहे. निवडीची घोषणा झाल्यापासून संधी न मिळालेल्या इच्छुकांमध्ये नाराजी आहे. अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना स्वीकृत नगरसेवकपदाची अपेक्षा होती, पण मर्यादित जागांमुळे अनेकांचा हिरमोड झाला.

आता याच नाराज इच्छुकांसमोर दुसरा मार्ग उघडला आहे. महापालिकेच्या सहा विभागीय कार्यालयांत एकूण १८ प्रतिनिधींची नियुक्ती केली जाणार आहे. प्रत्येक विभागीय कार्यालयात तीन प्रतिनिधी असतील.

हे प्रतिनिधी स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधित्व करतील आणि त्यांचा कार्यकाळ एका वर्षाचा असेल. नियुक्तीची प्रक्रिया महापालिकेच्या नगरसचिव विभागामार्फत राबवली जाणार असून त्यासाठी लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध होणार आहे.

जाहिरातीनंतर इच्छुकांना अर्ज दाखल करता येतील. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभागीय कार्यालयाच्या स्तरावर निवड प्रक्रिया राबवली जाईल. विभागीय अधिकारी आणि विभागीय सभेच्या पातळीवर ही प्रक्रिया पार पडेल आणि इच्छुक उमेदवारांमधून बहुमताच्या आधारे प्रतिनिधींची निवड होईल.

महापालिका प्रशासनाकडून यासाठी स्वतंत्र वेळापत्रक जाहीर केले जाणार आहे.

स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीवेळी पक्षांतर्गत मोठी स्पर्धा पाहायला मिळाली होती. अनेक वर्षे पक्षासाठी काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना संधी मिळण्याची अपेक्षा होती, पण दहा जागांच्या मर्यादेमुळे अनेकांना प्रतीक्षा करावी लागली.

यामुळे आगामी नियुक्त्यांमध्ये कोणाची वर्णी लागणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. विभागीय पातळीवरील प्रतिनिधींच्या नियुक्त्या महापालिकेतील पक्षीय समीकरणांवर परिणाम करू शकतात, असे बोलले जात आहे.

सहा विभागीय कार्यालये म्हणजे महापालिकेच्या प्रशासकीय रचनेतील प्रत्येक झोनचे केंद्र. तिथल्या प्रतिनिधींना स्थानिक पातळीवरील कामकाजात सहभाग मिळतो आणि विभागीय सभांमध्ये बोलण्याचा अधिकार मिळतो. त्यामुळे या नियुक्त्या केवळ प्रतिष्ठेचा प्रश्न नाहीत, तर पुढील निवडणुकीपूर्वी संघटनात्मक पकड दाखवण्याची संधी आहेत.

जाहिरातीची तारीख आणि अर्जाची अंतिम मुदत अद्याप जाहीर झालेली नाही.