नवी दिल्ली : आसियान पर्यटकांना मोफत ई-व्हिसा आणि २०२७ मध्ये मुंबईत पहिला क्वाड बिझनेस फोरम. दोन दिवसांच्या मनिला दौऱ्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी पहाटे दिल्लीत परतले, आणि या दौऱ्यातील ठोस निष्पत्ती म्हणजे या दोनच गोष्टी.
मनिलामध्ये ४९ वी आसियान शिखर परिषद, पूर्व आशिया शिखर परिषद आणि क्वाड नेत्यांची शिखर परिषद झाली. मोदींनी आसियान देशांतील पर्यटकांसाठी मोफत ई-व्हिसाचा प्रस्ताव मांडला आणि सागरी सहकार्याचा दीर्घकालीन आराखडा सुचवला. महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळ्या संरक्षित ठेवणे आणि व्यापार सुलभ करणे, या दोन बाबींवरही त्यांनी भर दिला.
जगासमोर त्यांनी वापरलेले शब्द तीन होते — शांतता, स्थैर्य आणि अंदाजबांधणी. जागतिक बाजारपेठा आणि वाहतूक मार्ग अस्थिर असताना हे भाष्य महत्त्वाचे ठरते.
क्वाडची बैठक प्रथमच सदस्य नसलेल्या देशात झाली. यजमान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प होते, तर ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि जपानच्या पंतप्रधान सानाए ताकाइची उपस्थित होत्या. चौघा नेत्यांच्या संयुक्त निवेदनात हिंद-प्रशांत भागातील आर्थिक आणि सागरी 'दबावाला' विरोध दर्शवला आहे.
भारतासाठी ठोस निर्णय एकच जाहीर झाला: पहिला क्वाड बिझनेस फोरम २०२७ मध्ये मुंबईत होणार. क्वाडच्या कूटनीतिक आणि सुरक्षा स्तराला हा व्यापारी थर जोडण्याचा प्रयत्न आहे.
भारतीय प्रवाशांसाठी ई-व्हिसाचा प्रस्ताव महत्त्वाचा. आसियानमध्ये थायलंड, सिंगापूर, मलेशिया, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियासह दहा देश येतात, जिथे भारतीय पर्यटकांची ये-जा मोठ्या प्रमाणात असते. मोफत ई-व्हिसामुळे खर्च आणि कागदपत्रांचा त्रास दोन्ही कमी होईल. मात्र अंमलबजावणीची तारीख जाहीर झालेली नाही आणि आसियानकडून परस्पर सवलतीची कोणतीही घोषणा उपलब्ध निवेदनांत नाही.
सागरी सहकार्याच्या आराखड्याचा मजकूरही प्रसिद्ध झालेला नाही. तो दीर्घकालीन स्वरूपाचा असल्याचे सांगितले जाते.
मोदींचे विमान बुधवारी सूर्योदयापूर्वी दिल्लीत उतरले. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आणि क्वाडच्या पुढील बैठका दोन्ही समोर आहेत. मुंबईतील बिझनेस फोरम ही एकमेव तारीख आता दिनदर्शिकेवर आहे.