मुंबई : सहा वर्षांपूर्वीचं रद्दीकरण पुन्हा दारात आलं आहे. मार्च 2020 मध्ये रद्द केलेले ₹8,415 कोटींचे अतिरिक्त टियर-1 म्हणजे एटी1 बाँड्स परत बहाल व सक्रिय करण्याची मागणी करणारी नोटिस अ‍ॅक्सिस ट्रस्टीशिपने येस बँकेला पाठवली आहे.
ही नोटिस 28 ऑक्टोबर 2026 ची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दीकरण बाजूला सारणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यानंतर ती आली. नोटिसीतील तपशिलानुसार ट्रस्टीने बाँड्स परत लावण्यासाठी बँकेला तीन कामकाजाचे दिवस दिले आहेत.
ट्रस्टीची मागणी नेमकी आहे. नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेडमधल्या रद्दीकरणाच्या नोंदी उलटवून बाँड्स बीएसई व एनएसईवर पुन्हा सूचीबद्ध करण्याची मागणी तिने केली आहे. 9% आणि 9.5% एटी1 बाँड्सवरच्या थकीत व्याजाबाबत स्पष्टता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आढावा पूर्ण करून तो अमलात आणण्याचं वेळापत्रकही मागितलं आहे.
सोबत इशाराही आहे. अंमलबजावणीत उशीर झाल्यास कायदेशीर पर्याय तपासत असल्याचं ट्रस्टीने सांगितलं आहे. स्वतंत्रपणे तिने 16 नोव्हेंबरला बाँडधारकांची बैठक बोलावली आहे.
येस बँकेने नोटिसीवर भाष्य केलेलं नाही.
भारतीय बँकिंगमधल्या सर्वात वादग्रस्त प्रकरणांपैकी एकाच्या केंद्रस्थानी हे बाँड्स आहेत. एटी1 साधनं तोटा शोषून घेण्यासाठी बनवलेली असतात आणि त्या रद्दीकरणाने कर्ज समजून ती विकत घेतलेल्या छोट्या व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा पैसा पुसला गेला. ते काम कसं झालं यावर न्यायालयांनी आता वेगळं मत नोंदवलं आहे.
बाजाराने आपला निर्णय दिलाच आहे. ऑक्टोबरमध्ये येस बँकेचे शेअर्स सुमारे 26 टक्के घसरून अनेक वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आले. शुक्रवारी ते सुमारे 1.5 टक्के घसरून ₹15.20 वर बंद झाले.
बाँड्स परत बहाल करणं हे केवळ हिशोबाचं काम नाही. दोन्ही डिपॉझिटरींमधल्या नोंदी उलटवून दोन एक्सचेंजांवर पुन्हा सूचीबद्ध करणं म्हणजे बँकेची भांडवली रचना पुन्हा मांडावी लागणार आणि थकीत व्याज ही अशी देणी होईल, जिचा आकडा ठरवावा लागेल. बाँडधारकांसाठी प्रश्न फक्त कागद परत येतो का हा नाही, तर जे व्याज कधीच दिलं गेलं नाही ते सोबत येतं का, हाही आहे.
बँकेसाठी वेळ कमी आहे. 28 ऑक्टोबरच्या नोटिसीपासूनचे तीन कामकाजाचे दिवस नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात संपतात आणि 16 नोव्हेंबरची बैठक दोन्ही बाजूंना एक तारीख देते. मोठा आकडा मात्र तोच आहे, जो अजून कुणी कागदावर उतरवलेला नाही: व्याज आणि कोणत्याही भरपाईचा खर्च किती येईल.