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नामांकन रोके जाने का आरोप, YSRCP पहुंची सुप्रीम कोर्ट
YSRCP ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आरोप लगाया है कि हिंसा व धमकी के कारण उसके उम्मीदवार आंध्र प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों में नामांकन नहीं भर सके। 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी, जो नाम वापसी की अंतिम तारीख भी है; मतदान 28 अक्टूबर को है।
स्थानीय निकाय नामांकन पर वाईएसआरसीपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, हिंसा और डराने का आरोप
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन की समयसीमा बढ़ाने से इनकार करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी का आरोप है कि हिंसा और डराने-धमकाने से उसके उम्मीदवार नामांकन नहीं भर सके। सत्तारूढ़ टीडीपी ने आरोपों को खारिज किया।
स्थानीय चुनाव में 'दादागिरी', वाईएसआरसीपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची
आंध्र प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवारों को रोके जाने का आरोप लगाते हुए वाईएसआरसीपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची. नामांकन की समयसीमा बढ़ाने की मांग की. पार्टी समन्वयक सज्जला रामकृष्ण रेड्डी ने कहा, चुनाव से पीछे नहीं हटेंगे.
59 अफसर, फटे नामांकन और सुप्रीम कोर्ट की दौड़; वायएसआरसीपी पीछे नहीं हटी
स्थानीय निकाय चुनाव में हमले, गिरफ्तारी और नामांकन में रुकावट का आरोप लगाते हुए वायएसआरसीपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पार्टी ने पुलिवेंदुला में कथित पुलिस फायरिंग की भी जांच की मांग की है।
विजयन की याचिका और वाईएसआरसीपी की शिकायत पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सीएमआरएल मामले से जुड़ी याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. वाईएसआरसीपी की स्थानीय निकाय चुनाव हिंसा से जुड़ी याचिका पर भी सुनवाई होगी.
इंडिया ब्लॉक के दरवाजे: कांग्रेस ने वाईएसआरसीपी पर ठंडा रुख रखा, ममता चाहती हैं बड़ा दायरा
कांग्रेस ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के इंडिया ब्लॉक में शामिल होने की संभावना से इनकार कर दिया और पूर्व में भाजपा को समर्थन का हवाला दिया। वहीं सीपीआई (एम) ने जगन मोहन रेड्डी के रुख का स्वागत किया और तृणमूल कांग्रेस ने गठबंधन को और व्यापक बनाने की बात कही।
वाईएसआरसीपी ने मांगा केंद्रीय बल: जगन ने नगरीय निकाय चुनाव 'अराजकता' पर राज्यपाल से की मुलाकात
वाईएसआरसीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर से मुलाकात कर आरोप लगाया कि नगरीय निकाय चुनाव में उनके उम्मीदवारों को नामांकन से रोका जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय बल और सीसीटीवी कवरेज की मांग की। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयुक्त से भी मुलाकात की।