अमरावती: आंध्र प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवारों को रोके जाने का आरोप लगाते हुए विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. पार्टी ने नामांकन की समयसीमा बढ़ाकर दोबारा मौका देने की मांग की है.
वाईएसआरसीपी के प्रदेश समन्वयक सज्जला रामकृष्ण रेड्डी ने मंगलवार को कहा, 'हमले, धमकी और मुकदमे वाईएसआरसीपी को चुनाव से पीछे नहीं हटा सकते.' उन्होंने पुलिवेंडुला में हुई कथित पुलिस फायरिंग की जांच सत्र न्यायाधीश से कराने की मांग की. विपक्षी उम्मीदवार नामांकन भर रहे थे तभी पुलिस ने बिना वजह गोली चलाई, ऐसा उनका दावा है.
रेड्डी ने आरोप लगाया कि तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार नामांकन रोक रही है, उम्मीदवारों से नाम वापस करा रही है और नामांकन खारिज कराकर 'निर्विरोध जीत' का जश्न मना रही है. उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और उनके मीडिया इस बहिष्कार को 'जनता का समर्थन' बताते हैं.
उन्होंने दावा किया कि डुग्गिराला में वरिष्ठ दलित नेता राजैया पर, आगामी एमपीपी चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए, निवारक निरोध कानून लगाया गया. डुग्गिराला मंत्री नारा लोकेश के मंगलगिरी विधानसभा क्षेत्र में आता है. जाति और नो-ड्यूज प्रमाणपत्र लटकाए जाने और उम्मीदवारों को धमकाए जाने का आरोप भी उन्होंने लगाया.
कडप्पा जिले में पुलिस ने 40 से 50 संभावित उम्मीदवारों को रोका और 10 से 12 नामांकन खारिज हुए, ऐसा रेड्डी ने कहा. उन्होंने कहा कि पार्टी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी.
19 अक्टूबर को वाईएसआरसीपी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 18 अक्टूबर को नामांकन की समयसीमा बढ़ाने से इनकार किया था. यह याचिका महफूज ए. नाजकी के जरिए दायर की गई. जस्टिस जयमल्य बागची और वी. मोहना की अवकाश पीठ के सामने 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी. चुनाव 28 अक्टूबर को हैं.
तेलुगु देशम पार्टी ने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी का एजेंडा 'दादागिरी और विकास रोकने के लिए चुनाव जीतना' है.