अमरावती: आंध्र प्रदेश के ग्रामीण चुनाव का पूरा नतीजा एक नाम में समझा जा सकता है — पुलिवेंदुला.
कडप्पा जिले की यह जिला परिषद सीट दो दशक से वाईएसआर परिवार के पास थी. यहां टीडीपी की भारती ने 1,463 वोटों से जीत दर्ज की, वही विधानसभा क्षेत्र जहां से पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी चुनाव लड़ते हैं.
शनिवार देर रात राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़े आए तो टीडीपी-जनसेना-भाजप गठबंधन घोषित 611 में से 473 जिला परिषद सीटें जीत चुका था. मंडल परिषद की 9,640 में से 5,819 सीटें भी उसके खाते में गईं. अकेली टीडीपी ने 384, जनसेना ने 70 और भाजपा ने 19 सीटें लीं. वाईएसआर कांग्रेस 57 जेडपीटीसी और 1,583 एमपीटीसी पर रह गई. 48 सीटों का नतीजा बाकी है.
राज्य में कुल 659 जेडपीटीसी हैं, जिनमें 77 निर्विरोध चुनी गईं और 582 पर 5 नवंबर को वोट पड़े. मंडल परिषद की 9,821 सीटों में 2,051 निर्विरोध और 7,767 पर मुकाबला हुआ.
मतदान 70.72 प्रतिशत रहा, 2021 से 9.81 प्रतिशत अंक ज्यादा. चक्रवात मुरासु के कारण पांच मंडलों में वोटिंग 6 नवंबर को हुई, और अनियमितताओं की शिकायतों पर सात केंद्रों पर दोबारा मतदान कराया गया.
इस गणित का सीधा मतलब है कि राज्य की 28 में से 27 जिला परिषदों में अध्यक्ष पद गठबंधन के पास जाएगा. वाईएसआरसीपी के पास शायद सिर्फ अल्लूरी जिला बचेगा. कडप्पा में उसे 39 में से दो सीटों से ही संतोष करना पड़ा.
जगन मोहन रेड्डी ने तीखी प्रतिक्रिया दी. एक्स पर उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल ने नामांकन से लेकर मतगणना तक प्रक्रिया बदली और अधिकारियों पर दबाव डालकर कई जिलों में नतीजे पलटे. चंद्रबाबू नायडू सत्ता के दम पर जीते होंगे, लेकिन नैतिक लड़ाई हार गए, ऐसा उन्होंने कहा.
तिरुपति में पूर्व मंत्री आर.के. रोजा ने इल्लातुरु एमपीटीसी के नतीजे की दोबारा गिनती की मांग को लेकर काउंटिंग सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया. विजयापुरम में उनके उमेदवार तीन वोट से हार गए तो वे रोती दिखीं. पूर्वी गोदावरी में कोरुकोंडा की दोबारा गिनती के लिए धरना देने पर पूर्व विधायक जक्कमपुडी राजा को गिरफ्तार किया गया.
केंद्रीय मंत्री नरा लोकेश ने कहा कि यह नतीजा 'सुशासन का फल और सत्तारूढ़ दलों के बेहतरीन तालमेल का सबूत' है. सड़क व भवन निर्माण मंत्री बी.सी. जनार्दन रेड्डी ने कहा कि विपक्ष को जनादेश स्वीकार करना चाहिए.
अब नए सदस्य जिला परिषदों के अध्यक्ष चुनेंगे, और अगले कुछ साल का गांव स्तर का विकास फंड उन्हीं के हाथ में रहेगा.