मुंबई : बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) येथील ‘वर्ल्ड वन’ इमारतीत मेटाच्या कार्यालयाबाहेर झालेल्या आंदोलनात इमारतीच्या काचेवर ‘RSSचा बेटा मेटा’ असे खरडल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी शनिवारी युथ काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्षा झीनत शबरीन, राष्ट्रीय सचिव पवन मजेठिया, निखिल रुपारेल आणि जाफर यांच्यासह 15 ते 20 अनोळखी महिलांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे.
20 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी सुमारे 5.40 वाजता तिथे 20 ते 25 जण जमले होते, असे एफआयआरमध्ये म्हटले आहे. लाल फुलांचा ड्रेस घातलेल्या एका महिलेने काचेवर घोषणा लिहिल्याने काचेचे नुकसान झाले. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 223, महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम 37(3) व 135 आणि महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्ट, 1995 च्या कलम 3 अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे.
वादाची सुरुवात 19 नोव्हेंबर रोजी झाली. भारतीय युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब आणि राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा यांची इन्स्टाग्राम खाती मेटाने निर्बंधित केल्याचा आरोप संघटनेने केला. ही कारवाई भाजपच्या सांगण्यावरून झाल्याचा दावाही युथ काँग्रेसने केला.
शुक्रवारी आंदोलन एकाच वेळी तीन शहरांत झाले. हैदराबादेत रायदुर्ग भागातील मेटाचे कार्यालय असलेल्या इमारतीत कार्यकर्ते घुसले, घोषणाबाजी केली आणि कुंड्या फोडल्या. तेलंगण युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष जक्किडी शिवाचरण रेड्डी यांच्यासह 21 कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेतले आणि नंतर सोडून दिले. मेटाकडून या घटनेबाबत औपचारिक तक्रार आलेली नव्हती, असे पोलिसांनी सांगितले. गुरुग्राममध्येही कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली आणि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे पोस्टर जाळले.
युथ काँग्रेसचा दावा आहे की कार्यकर्ते कार्यालयांपर्यंत पोहोचल्यानंतर 15 मिनिटांत दोन्ही खाती पुन्हा सुरू झाली. मेटाने याबाबत स्वतंत्र पुष्टी केलेली नाही. संघटनेने सात दिवसांचे अल्टिमेटम देत देशभरातील कार्यालयांबाहेर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. “इंडियन युथ काँग्रेसच्या गुंडांनी हैदराबादमधील मेटाचे कार्यालय केवळ उद्ध्वस्त केले नाही, तर ते सोशल मीडियावर मिरवत आहेत. हाच काँग्रेसचा मॉडेल आहे — खासगी कंपन्यांची कार्यालये तोडफोडणे,” असे ते म्हणाले.
मेटाने या आंदोलनांवर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. कंपनीच्या अहवालानुसार 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत स्थानिक कायद्यांअंतर्गत भारतात 54 लाखांहून अधिक पोस्ट किंवा खात्यांवर निर्बंध घातले.