भोपाल : मध्य प्रदेशचे गृह खाते मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्याकडेच राहणार आहे. अर्थखाते उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा यांच्याकडे गेले आहे. शिवराज सिंह चौहान सरकारमध्येही देवडा हेच खाते सांभाळत होते.
देवडा यांच्याकडे विक्रीकरही राहील. दुसरे उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला यांना सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण देण्यात आले आहे. ही विभागणी ३१ सदस्यांच्या मंत्रिमंडळाची आहे, ज्यात मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आहेत.
यादव यांनी स्वतःकडे मोठी यादी ठेवली आहे — सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, कारागृह, खनिज, विमान वाहतूक, औद्योगिक धोरण आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन. कोणत्याही मंत्र्याला नेमून न दिलेले खातेही त्यांच्याकडेच जाईल.
या विभागणीत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या हाती रोजच्या जनसंपर्कातील दोन खाती आली आहेत. देवडा करवसुलीवर बसले आहेत, जी राज्य किती खर्च करू शकणार हे ठरवते. शुक्ला रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांवर बसले आहेत, जिथे नेमणुका, औषधपुरवठा आणि रुग्णांचा ताण ठरतो.
इंदूरच्या व्यापाऱ्यासाठी किंवा रीवाच्या जिल्हा रुग्णालयातील रुग्णाच्या कुटुंबासाठी बदल एवढाच — आता फाईलवर सही कोण करणार. विक्रीकर कार्यालये आणि रुग्णालय प्रशासने आता मुख्यमंत्री कार्यालयातून नाही, तर थेट उपमुख्यमंत्र्यांना उत्तर देतील.
देवडा यांचे अर्थखात्यात पुनरागमन हा नजरेठेवण्याजोगा तपशील आहे. मागील चौहान सरकारमध्ये त्यांनी हेच खाते चालवले होते. त्यामुळे राज्याचे कर्ज कॅलेंडर, अनुदानाच्या रांगा आणि कराची उद्दिष्टे अशा व्यक्तीकडे जातील, ज्यांनी या फाईली आधीही सह्या केल्या आहेत.
यादव यांच्या यादीत पैसा सर्वात वेगाने हलवणारे निर्णय आहेत. खनिज आणि औद्योगिक धोरण त्यांच्याकडे आहे, तसेच विमान वाहतूकही — राज्य नवे औद्योगिक क्षेत्र आणि लहान शहरांतून हवाई जोडणीवर भर देत असताना.
मंत्रिमंडळ ३१ सदस्यांपर्यंत वाढवले गेले आहे, ज्यात मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आहेत. उर्वरित खात्यांची विभागणी याच क्रमाने झाली आहे. अर्थखात्याबरोबर विक्रीकरही देवडांकडे गेल्याने राज्याच्या करवसुलीचा सर्व भार एकाच उपमुख्यमंत्र्यावर आला आहे. करवसुलीची लक्ष्ये आणि अनुदानाच्या रकमा या एकाच खात्यातून ठरतील.