नागपूर : महानगरपालिकेच्या दुर्बल घटक समितीच्या निधीवाटपात मोठी तफावत समोर आली आहे. 2026-27 साठी समितीकडे 35 कोटी रुपयांची तरतूद आहे, पण वाटपाची पत्रे आणि प्रस्ताव सुमारे 55 कोटी रुपयांसाठी काढण्यात आल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सुमारे 20 कोटींची तूट निर्माण झाली आहे.
समिती सभापती लक्ष्मी हत्तीठेले यांनी 17 नोव्हेंबरला महापालिका आयुक्त विनय इटनकर यांना पत्र देऊन प्रस्तावित निधीवाटपाची सर्व पत्रे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सदस्यांनी झोपडपट्टी विभागाकडे सादर केलेले विकासकामांचे प्रस्तावही परत पाठवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. यामुळे निधीवाटपाचा प्रश्न पुन्हा तपासला जाणार आहे.
पेच कसा निर्माण झाला, हे सभापतींच्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. महापालिकेच्या 22 एप्रिलच्या ठरावानुसार 2026-27 साठी समिती स्थापन झाली आणि सभापतिपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली. पदभार घेतल्यावर त्यांनी सभागृहाने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पाची छाननी केली. त्यावेळी झोपडपट्टी विभागाच्या जुन्या देयकांचा किंवा अनिवार्य खर्चाचा कोणताही तपशील अर्थसंकल्पात आढळला नाही.
त्यामुळे असा खर्च नसल्याचे गृहीत धरून पुढील नियोजन झाले आणि सदस्यांच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध असल्याची पत्रे काढली गेली. जुन्या देयकांची माहिती नंतर समोर आली. सदस्यांच्या प्रस्तावित कामांची गरज आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध राखीव निधी यात मोठी तफावत असल्याचे स्पष्ट झाले. समितीवर आधीच सुमारे 11 कोटी रुपयांची जुनी देणी आहे.
समिती सदस्य विवेक निकोसे यांनी निधीवाटपात गंभीर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला आहे. जुन्या अनिवार्य खर्चाची माहिती लपवल्याने तरतुदीपेक्षा जास्त निधी वितरित झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाईची मागणीही त्यांनी केली.
विरोधकांचे नेते संजय महाकाळकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत आरोप केला की नगरसेवकांना बाजूला सारून ठेकेदारांमार्फत कामांची पत्रे काढली गेली. प्रभाग 14 चे उदाहरण देत ते म्हणाले की 5 लाख रुपयांच्या कामाच्या पत्रात त्या प्रभागातील चारही नगरसेवकांचा उल्लेख नाही. नोव्हेंबर 2026 मध्ये संपलेल्या वर्षात पुन्हा निधी वाटप सुरू करू नये, असे काँग्रेसने 2 नोव्हेंबरला आयुक्तांना लिहिले होते. महाकाळकर यांनी चौकशी न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला.
महापालिकेची महासभा 16 सप्टेंबरपासून बोलावलेली नाही. महापौर नीता ठाकरे आणि आयुक्तांच्या परदेश दौऱ्यामुळे बैठक पुढे ढकलली गेली. पुढील बैठकीची तारीखही जाहीर झालेली नाही. महासभेत चर्चा झाल्याखेरीज हा वाद मिटणार नाही, असे दोन्ही बाजूंच्या नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.