पुणे : शहरातील बांधकामे वाढत आहेत, पण त्यांच्यासोबत पायाभूत सुविधा वाढत नाहीत, हा मुद्दा शुक्रवारी पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ऐरणीवर आला. सभेने यूडीसीपीआरच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
समितीच्या अध्यक्षपदी महापौर मंजुषा नागपुरे असतील. सभागृहातील नेते गणेश बिडकर यांनी समितीची घोषणा केली.
“यूडीसीपीआरला एकतर्फी विरोध नाही. मात्र शहराला सर्वांगीण विकास हवा आहे. हे नियम पुण्याच्या प्रगतीस खरेच मदत करतात का, हे तपासणे गरजेचे आहे,” असे बिडकर म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. “रस्ते अरुंदच आहेत, गटार व सांडपाण्याची व्यवस्था अपुरी आहे, अतिरिक्त एफएसआयमुळे बांधकाम वाढत आहे आणि घनतेचे नियोजनच नाही. सुविधा भूखंड आणि मोकळ्या जागा आकसल्या आहेत,” असे निकम म्हणाले.
मेट्रो मार्गिकांसोबत ट्रान्झिट-ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट झोन विकसित होत असले, तरी पार्किंगची तरतूद नाही, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
काँग्रेसचे अरविंद शिंदे यांनी प्रशासनाला प्रश्न विचारले — यूडीसीपीआरमध्ये सुधारणा सुचवल्या आहेत का, आणि सरकारचे उत्तर काय आहे? शहरभर जास्त एफएसआय दिल्याचा आणि सुमारे ४७ ठिकाणी नाल्यांचे वळण बदलल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे अनेक भागांत पूर येत असल्याचे त्यांचे म्हणणे.
अनेक सदस्यांनी या विषयावर बोलण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर महापौरांनी पुढील काही दिवसांत यूडीसीपीआरवर स्वतंत्र सर्वसाधारण सभा घेण्याची घोषणा केली.
त्याच सभेत शहरातील विविध चौकांत ५०० वाहतूक वॉर्डन तैनात करण्यासाठी कंत्राटदाराच्या नियुक्तीला मंजुरी मिळाली. वाहतूक पोलिसांशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत यूडीसीपीआरवर सर्वपक्षीय चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंनी बांधकामवाढीचा ताण पायाभूत सुविधांवर पडत असल्याचे मान्य केले. त्यामुळेच स्वतंत्र सभा घेण्याचा निर्णय झाला.
भाजपचे नगरसेवक राजेंद्र शिलीमकर यांनी या नियुक्तीला विरोध केला, सभागृहातून बहिष्कार टाकला आणि हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांकडे मांडणार असल्याचे सांगितले.