मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
राजकारणतामिळनाडू

कावेरीवर दोन्ही याचिका फेटाळल्या; स्टालिन यांची मुख्यमंत्री विजयकडे सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी

कावेरीप्रकरणी तमिळनाडू सरकारच्या दोन्ही याचिका फेटाळल्यानंतर डीएमके अध्यक्ष एम. के. स्टालिन यांनी मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांना सर्वपक्षीय बैठक बोलवून ठराव संमत करण्याचं आणि हा विषय पंतप्रधानांकडे नेण्याचं आवाहन केलं आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

चेन्नई : दोन याचिका फेटाळल्यामुळे कावेरीचा वाद पुन्हा राजकीय रणांगणात आला आहे आणि डीएमके आता राज्य सरकारवर लढ्याची व्याप्ती वाढवण्याचा दबाव टाकत आहे.

डीएमके अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी शुक्रवारी सांगितलं की मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, ठराव संमत करावा आणि हा विषय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे न्यावा.

तमिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये कर्नाटकला 11 टीएमसीएफटी पाणी सोडण्याचे निर्देश देण्याची मागणी होती. दोन्ही याचिका फेटाळल्या गेल्या. हा मुद्दा स्टालिन यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमधून मांडला.

नदीवरील तमिळनाडूचा हक्क सिद्ध करण्यासाठी सरकारने काय केलं आणि उभं पीक वाचवण्यासाठी काय योजलं, असा सवाल स्टालिन यांनी केला. कुरुवाई भाताचं क्षेत्र 94 टक्क्यांनी घटलं असून शेतकरी सिंचनासाठी पाणी विकत घेण्यास भाग पाडले जात असल्याचं ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांना मदत आणि पीककर्जाची पूर्ण माफी कधी जाहीर होणार, असंही त्यांनी विचारलं. सत्तेच्या सुखात रमण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचं ऐकायला हवं, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

एआयएडीएमकेच्या वकील शाखेचे सचिव आय. एस. इनबदुरै यांनी वेगळा प्रश्न उपस्थित केला. टीव्हीके सरकारने कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून कर्नाटकवर दबाव आणण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात का धाव घेतली, असं त्यांनी विचारलं. न्यायाधिकरणाच्या अंतिम निकालानुसार पाणी सोडण्याची देखरेख हेच प्राधिकरण करतं. माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या दीर्घ कायदेशीर लढ्यातून मिळालेले हक्क राज्य कमकुवत करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितलं आहे की राज्यात पाण्याची तीव्र टंचाई असून, सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूची याचिका फेटाळणं म्हणजे मर्यादित पाण्याचं वास्तवच आहे. कर्नाटक पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देत असल्याचं ते म्हणाले.

तमिळनाडूचे डेल्टा जिल्हे जून ते सप्टेंबरच्या कुरुवाई आणि त्यानंतरच्या सांबा हंगामावर अवलंबून आहेत. पाणी कमी मिळाल्याचा फटका बियाणं, खत आणि डिझेलवर खर्च करून झालेल्या शेतकऱ्यांना सर्वात आधी बसतो.