मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

पवना धरणाच्या विस्थापितांना ५३ वर्षांनी जमिनीचा फॉर्म्युला; १५ दिवसांत प्रक्रिया सुरू

१९७३ च्या शासन निर्णयावर आधारित जमीन वाटपाचा फॉर्म्युला राज्य सरकारने जाहीर केला. दोन एकरपर्यंतची जमीन तशीच; दोन ते चार एकरपर्यंत प्रत्यक्ष ताब्यातील जमीन; चार एकरांपुढे कमाल चार एकर. मावळातील ७६४ कुटुंबे प्रतीक्षेत.

· · १ मिनिटाचे वाचन

पुणे : १९७१ मध्ये पवना धरण प्रकल्पासाठी जमीन गेलेल्या मावळातील शेतकऱ्यांना पुनर्वसनाची नवी आशा निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने १९७३ च्या शासन निर्णयावर आधारित जमीन वाटपाचा फॉर्म्युला गुरुवारी जाहीर केला आणि पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत दिली.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुंबईत प्रकल्पबाधा शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेतल्यानंतर हा निर्णय जाहीर केला.

नव्या फॉर्म्युल्यानुसार सध्या दोन एकरपर्यंत जमीन असलेल्यांना ती जमीन तशीच राहील. दोन ते चार एकरांपर्यंत लागवड करणाऱ्यांना त्यांच्या प्रत्यक्ष ताब्यातील जमिनीएवढी जमीन मिळेल. चार एकरांपुढील ताब्यातील शेतकऱ्यांना कमाल चार एकर जमीन मिळेल.

१९७३ च्या मे महिन्यातील शासन निर्णयाने धरण परिसरातील १,२०३ प्रकल्पबाधा शेतकऱ्यांना प्रत्येकी चार एकर जमीन देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यापैकी ३४० जणांना जमीन मिळाली आणि उर्वरित लाभार्थी प्रतीक्षेत राहिले. नंतर तफावत आणि दुहेरी नावांमुळे सुमारे ९९ नावे यादीतून वगळली गेली आणि ७६४ कुटुंबे आपल्या वाट्याच्या भूखंडाच्या प्रतीक्षेत राहिली.

१९७२ मध्ये बांधलेले पवना धरण पिंपरी-चिंचवडसाठी पिण्याच्या पाण्याचा प्रमुख स्रोत आहे.

"आमच्या कुटुंबाने पवना धरण प्रकल्पासाठी सुमारे ८५ एकर जमीन गमावली आणि तेव्हापासून पुनर्वसनाची वाट पाहत आहोत," असे बाधित शेतकरी बाळासाहेब मोहोळ यांनी सांगितले.

१९७२ मध्ये जन्मलेले मोहोळ यांचे कुटुंब जमिनीशिवाय उरले आणि शाळेत जाण्यासाठी पाच किलोमीटर चालत जावे लागत होते, असेही त्यांनी सांगितले.

बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष ताब्यातील आणि लागवडीखालील जमिनीचा नेमका विस्तार ठरवण्यासाठी संयुक्त सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रक्रियेत बाधित कुटुंबांचे पाच प्रतिनिधी जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसोबत सहभागी होतील.

बाधित वसाहतींना गावठाण दर्जा देण्याची आणि रहिवाशांना नागरी सुविधा पुरवण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देशही मंत्र्यांनी दिले आहेत.

गेल्या काही वर्षांत उपमुख्यमंत्री आणि मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांसोबत अनेक बैठका झाल्या, पण जमिनीची कमतरता सांगून प्रशासनाने प्रकरण पुढे ढकलले होते.