मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

दारणा धरणातून पाणी सोडण्यापूर्वी 35 गावांत दिवसाला 22 तास वीज बंद

निफाड, सिन्नर व येवला तालुक्यांतील 35 गावांतील कालव्याजवळील ट्रान्सफॉर्मरवर 18 नोव्हेंबर ते 17 डिसेंबरपर्यंत दिवसाला 22 तास वीज बंद राहील. सकाळी 6 ते 8 याच वेळेत वीज मिळणार. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांचे आदेश; अवैध पाणीउपसा रोखणे हा हेतू.

· · १ मिनिटाचे वाचन

नाशिक : रब्बी हंगामासाठी दारणा धरणातून पाणी सोडले जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी मिळावे, यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी 35 गावांतील कालव्यांजवळील ट्रान्सफॉर्मरवर दिवसाला 22 तास वीजपुरवठा बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

निफाड, सिन्नर व येवला या तीन तालुक्यांतील गावांचा यात समावेश आहे. या ट्रान्सफॉर्मरवरून सकाळी 6 ते 8 या दोन तासांतच वीज मिळेल. 18 नोव्हेंबर ते 17 डिसेंबर 2026 या कालावधीत हा आदेश लागू राहील.

कमांड एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटीचे अधीक्षक अभियंता व प्रशासक तसेच नाशिक सिंचन विभागाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला.

निफाड तालुक्यातील 19 गावे या आदेशाच्या कक्षेत येतात — म्हाळसाकोरे, तामसवाडी, ब्राह्मणवाडा, तारुखेडले, खानगाव, खेडले-झुंगे, कोळगाव, नांदूर मध्मेश्वर, धरणगाव वीर, गजरवाडी, धरणगाव खडक, कानळद, देवगाव, शिरवाडे, वाकड, धानोरे, नांदगाव, देहगाव आणि रुई.

सिन्नर तालुक्यातील 12 गावे — चोंढी, मेंढी, सांगवी, सोमठाणे, दहिवाडी, कोळगाव माळ, पाथरे बुद्रुक, पाठरे खुर्द, शहापूर, वरेगाव, कोळगाव थडी आणि हडेवाडी. येवला तालुक्यातील महाळखेडा, निमगाव मठ, मुखेड आणि सत्यगाव ही चार गावेही यात आहेत.

दारणा धरण ते नांदूर मध्मेश्वर विअरदरम्यान दारणा नदीवरील तसेच गोदावरी व तिच्या उजव्या-डाव्या कालव्यांवरील सर्व अवैध सिंचन योजनांचा वीजपुरवठाही या काळात तोडला जाणार आहे.

सिंचन विभागाने वितरणाच्या शेवटच्या गावापर्यंत सिंचन व पिण्याचे पाणी पोहोचवायचे आहे. ठरलेल्या कालावधीतच पाणी वितरित करायचे असून पाणी सोडण्याचा कालावधी वाढवता येणार नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

पाणी वापर संघटनांना अवैध पाणीउपसा रोखण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. असे आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई होईल.

महावितरण, पोलीस प्रशासन, सिंचन विभाग तसेच संबंधित तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शेतकऱ्यांना या कालावधीत पाण्याचे नियोजन आधीच करावे लागणार आहे. कालव्याच्या शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे, हा या आदेशामागील मुख्य हेतू आहे.