नवी दिल्ली : वैद्यकीय शिक्षणाची मानके राखण्यासंबंधीचे 2023 चे नियम रद्द केल्याने वैद्यकीय शिक्षणाच्या ठरलेल्या मानकांत कोणतीही ढिलाई होणार नाही, असे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) स्पष्ट केले आहे.
एनएमसीने 14 ऑक्टोबरला 'मेंटेनन्स ऑफ स्टँडर्ड्स ऑफ मेडिकल एज्युकेशन रेग्युलेशन्स, 2023' हे नियम रद्द केले होते. या निर्णयामागे आच्छादित होणाऱ्या प्रक्रिया दूर करण्याचा उद्देश असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा, 2019 अंतर्गत पदवीपूर्व व पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण मंडळांना शैक्षणिक मानके, किमान आवश्यकता व शैक्षणिक नियम ठरवण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, जुन्या नियमांमुळे संस्थात्मक मूल्यांकन, वार्षिक नूतनीकरण व अंमलबजावणी यांसाठी समांतर यंत्रणा तयार झाली होती.
आयोगाने स्पष्ट केले की वार्षिक माहिती अहवाल सादर करण्याची अट कायम आहे. शिक्षक, पायाभूत सुविधा, रुग्णसेवा आणि रुग्णसंख्येसंबंधी माहिती महाविद्यालयांना दरवर्षी द्यावी लागेल.
वैद्यकीय मूल्यांकन व मानांकन मंडळाकडे (एमएआरबी) संस्थांची तपासणी करण्याचे आणि आवश्यकता भाग न पडल्यास कारवाई करण्याचे अधिकार कायम असल्याचे आयोगाने सांगितले. जुन्या नियमांतर्गत झालेल्या कारवाई व प्रक्रियाही सुरक्षित राहतील.
एकमेव प्रक्रियात्मक बदल म्हणजे जुन्या नियमांतील अतिरिक्त वार्षिक नूतनीकरणाची अट हटवणे होय. नियमन सोपे करणे म्हणजे नियमनातील सवलत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले. वैद्यकीय महाविद्यालयांना शिक्षक, पायाभूत सुविधा, रुग्णसेवा, शिक्षण सुविधा, उपस्थिती व शैक्षणिक मानके यांसंबंधीच्या सर्व किमान अटी पूर्ण कराव्या लागतील; या अटींत कोणताही बदल झालेला नाही. आयोगानुसार, नियमन अधिक पारदर्शक व प्रभावी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आवश्यकता भाग न पडणाऱ्या संस्थांविरुद्ध कारवाईचे अधिकार कायम असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. वार्षिक माहिती अहवाल कायम राहतील, असेही आयोगाने सांगितले. या निर्णयामुळे महाविद्यालयांवरील प्रशासकीय ताण कमी होईल, असे आयोगाला वाटते. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर याचा परिणाम होणार नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना नियमित मूल्यांकन व परीक्षा पद्धतीत बदल जाणवणार नाही.