नवी दिल्ली : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव असलेल्या उपचार पॅकेजची संख्या 23 वरून 112 करण्याची तयारी सुरू आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने ही यादी आखली असून त्यात 89 नवे पॅकेज समाविष्ट आहेत. सध्याच्या 23 पॅकेजच्या जोडीला हे 89 जोडले जातील.
नव्या यादीत तीव्र ॲनिमिया, उच्च रक्तदाब आणि अतिसार यांसारख्या आजारांचा समावेश आहे. गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया, तसंच मधुमेहामुळे होणाऱ्या रेटिनोपॅथीची आणि ग्लाउकोमाची तपासणीही यात आहे.
पॅकेज म्हणजे काय, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. योजनेत एका आजारासाठी ठरावीक उपचारांचा संच आणि त्यासाठी ठरलेली रक्कम असते. रुग्णालय ती रक्कम योजनेकडून घेते, रुग्णाला ती मोजावी लागत नाही. सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव पॅकेज म्हणजे ते उपचार खासगी रुग्णालयांऐवजी सरकारी रुग्णालयातूनच दिले जातात.
योजनेची व्याप्ती गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढत आहे. आता प्रश्न हा आहे की ही यादी प्रत्यक्षात कधी लागू होते.
अधिकृत अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही. अधिसूचना आल्याशिवाय रुग्णालयांना या पॅकेजसाठी दावे सादर करता येणार नाहीत आणि रुग्णालाही तो लाभ मिळणार नाही. म्हणजे आजघडीला ही योजना आहे, हक्क नाही.
याच दिवशी दिल्ली मंत्रिमंडळाने ट्रान्सजेंडर समुदायाला या योजनेत आणण्यास मान्यता दिली. प्रति कुटुंब वर्षाला 10 लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार असून त्यात 5 लाख रुपये केंद्राचे आणि 5 लाख रुपये दिल्ली सरकारचे असतील. सुमारे 5,656 जणांना याचा लाभ होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णासाठी या दोन्ही निर्णयांचा अर्थ सारखाच आहे — खिशातले पैसे वाचणे. संख्या वाढली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी रुग्णालयांच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. पॅकेजची यादी मोठी असली, तरी ती रुग्णालयाच्या काउंटरवर पोहोचल्याशिवाय रुग्णाला फायदा होत नाही.
तपशीलवार यादी अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. पण त्या यादीचा अर्थ तेव्हाच साधला जाईल, जेव्हा ती कागदावरून रुग्णालयाच्या काउंटरपर्यंत पोहोचेल.