नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेची (NMC) सर्वसाधारण सभा दोन महिन्यांपासून बोलावली गेलेली नाही. त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
शेवटची सभा 16 सप्टेंबरला झाली होती. विधान परिषद निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता हटल्यानंतर 20 नोव्हेंबरपर्यंत सभा बोलावली जाईल, अशी नगरसेवकांची अपेक्षा होती; मात्र महापौर नीता ठाकरे आणि महापालिका आयुक्त विपिन इटनकर यांच्या परदेश दौऱ्यामुळे ती आणखी लांबली.
विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी निधी वाटपात भेदभाव केल्याचा आरोप केला आहे. नागरी सुविधांची दुरवस्था, विकासकामांची संथ गती आणि पाणीटंचाई हे विषयही ते सभेत मांडू इच्छितात.
मुस्लीम बहुजन विकास आघाडीच्या दहा नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागांतील विकासकामांसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नसताना कामे कशी करायची, असा सवाल केला आहे. काँग्रेस नगरसेवकांनीही चिंता व्यक्त केली आहे.
महायुतीच्या नगरसेवकांनीही अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार केली आहे. नव्या कामकाज पद्धतीमुळे विकास प्रकल्पांच्या फाइलींची हालचाल मंदावल्याचा त्यांचा दावा आहे.
दुर्बळ घटक समितीच्या निधीवाटपावरून आणखी एक वाद निर्माण झाला आहे. समितीच्या अध्यक्षा लक्ष्मी हत्तीठेले यांनी 17 नोव्हेंबरला महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन प्रस्तावित निधी वाटपाची सर्व पत्रे रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
समितीची 2026-27 ची तरतूद 35 कोटी रुपयांची असताना सुमारे 55 कोटी रुपयांची वाटप पत्रे आणि प्रस्ताव काढल्याचे समजते. त्यामुळे सुमारे 20 कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली आहे. समितीने सुमारे 11 कोटी रुपयांच्या जुन्या देणीकडेही लक्ष वेधले आहे.
काँग्रेसने आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
सभा न बोलावल्याने अनेक प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. नगरसेवकांच्या म्हणण्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या बढतींचे प्रस्ताव सर्वसाधारण प्रशासन विभागाकडे प्रलंबित असल्याने विविध विभागांच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. पाणी व्यवस्थापनावरही सभेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
रस्ते खोदकाम, अनियमित पाणीपुरवठा, कचरा संकलन, अपुऱ्या स्वच्छतेची व्यवस्था, बंद पथदिवे आणि तुंबलेल्या गटारांबाबतही चर्चा होणे अपेक्षित आहे.