मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

519 झाडे अजून सुरक्षित; ठाणे महापालिकेला तीन आठवड्यांत वृक्ष समिती स्थापण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रोसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीला मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. तीन आठवड्यांत वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले असून, पुढील सुनावणी 21 डिसेंबरला होणार आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

ठाणे : ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रोच्या कामासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीला मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास ब्रेक लावला आहे. समिती स्थापन होईपर्यंत एकही झाड तोडू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ठाणे महानगरपालिकेला तीन आठवड्यांत वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

प्रस्तावानुसार मेट्रोच्या कामासाठी 519 झाडे तोडण्याचे आणि 2,800 झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचे नियोजन आहे. भरपाई म्हणून 37,000 नवीन झाडे लावण्याची महामेट्रोची योजना आहे.

याचिकेत काही वारसा वृक्षही बाधित होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या झाडांचे पुनर्रोपण करताना त्यांचे वय, प्रजाती आणि पर्यावरणीय महत्त्व विचारात घेतले गेले का, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला.

पुनर्रोपणानंतर झाडे प्रत्यक्षात जगतील का, याबाबतही चिंता व्यक्त झाली आहे. मोठ्या वयाच्या झाडांच्या स्थलांतरणाचे प्रमाण कमी असते, हा यामागील मुख्य मुद्दा आहे.

मेट्रो मार्गाचा काही भाग कांदळवन क्षेत्र आणि कांदळवन बफर झोनजवळून जात असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संरक्षित क्षेत्राचा आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा काही भागही प्रकल्पाच्या मार्गाशी संबंधित आहे.

न्यायालयाने हा दिलासा देताना एक अटही ठेवली आहे. समिती स्थापनेपूर्वी प्रशासनाने झाडे तोडल्यास याचिकाकर्त्याला पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

ठाणेकरांच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. शहरातील हिरव्या भागावर मेट्रोचा किती बोजा पडणार, यावरून गेल्या काही महिन्यांत स्थानिक पातळीवर मोठी चर्चा रंगली होती.

समिती किती काळात स्थापन होते आणि ती वृक्षतोडीच्या प्रस्तावावर काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. तोपर्यंत ठाण्यातील 519 झाडे सुरक्षित आहेत. महामेट्रोने तयार ठेवलेला पुनर्रोपणाचा आराखडा समितीसमोर कसा उभा राहतो, हेही याच सुनावणीत स्पष्ट होईल. ठाणे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात काय भूमिका मांडली जाते, याकडेही पर्यावरण संघटनांचे लक्ष आहे.